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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2024 के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) राउंड 3 की काउंसलिंग नए सिरे से कराने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ मध्य प्रदेश की समस्या है और इस पर हस्तक्षेप करने से अन्य राज्यों से भी कई याचिकाएं आ जाएंगी.

उत्तर प्रदेश के संभल में बिना नोटिस दिए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.

सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसमें हेमा कमेटी के समक्ष दर्ज गवाहों के बयानों को FIR के रूप में मानकर जांच का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न से जुड़े कई मामले सामने आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मेजर मनीष भटनागर की जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध से पहले और उसके दौरान की घटनाओं की समीक्षा की मांग की थी.

kolkata RG Kar Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के मामले में पीड़िता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया.

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता होगी, जबकि राज्यपाल के पास विधेयक को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार यलगार परिषद कार्यकर्ता ज्योति जगताप, सुरेंद्र गाडलिंग और महेश राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी.

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज "कल्ट ऑफ फीयर आसाराम बापू" को लेकर दायर याचिका पर केंद्र और सात राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने हमलों की शिकायत की, जिस पर कोर्ट ने डिस्कवरी के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 परीक्षा के परिणामों को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि शव के साथ किया गया यौन शोषण भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नेक्रोफिलिया को अपराध मानने के लिए कानून में बदलाव करना संसद का कार्य है.