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Supreme Court

उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा पर हुए नस्लीय हमले और उनकी मौत के बाद दायर जनहित याचिका में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की न्यायिक जांच की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट और देशभर के हाई कोर्ट्स में जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या ने न्यायपालिका को भी चिंता में डाल दिया है. जहां एक ओर जनहित याचिकाएं सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मौलिक अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम बनी हैं, वहीं दूसरी ओर कई याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट और न्यायिक समय की बर्बादी भी साबित हो रही हैं.

पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट, जातीय हिंसा, पर्यावरण संरक्षण, जेल सुधार और ट्रांसजेंडर अधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर निगरानी समितियों का गठन किया है.

Justice Surya Kant Interview: CJI सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अब आधी रात को भी कोर्ट जा सकेंगे लोग, जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की बहस पर टाइम लिमिट तय की गई है. पढ़ें क्या हैं नए नियम?

अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा को लेकर उठे विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार समेत चार राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है.

उन्नाव रेप केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसलों और कानून की व्याख्या पर बाद में विचार करेंगे.

उन्नाव रेप केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ 29 दिसंबर को सुनवाई करेगी.

देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. अवैध खनन की बढ़ती चिंताओं के बीच अदालत ने सुओ मोटो याचिका दर्ज की है, जिस पर 29 दिसंबर को सुनवाई होगी. वहीं, केंद्र सरकार ने अरावली में नई खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का लगातार विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली स्पेशल पीठ 29 दिसंबर को सुनवाई करेगी.

उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने पर जांच एजेंसी ने गंभीर आपत्ति जताई है.