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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के बिल्डर्स को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि होम बायर्स का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा.

हेट स्पीच से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने दो हफ्ते में लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है.

छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल की पूर्व ओएसडी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट में दलील दी गई कि हर बार जमानत मिलने पर नई एफआईआर दर्ज कर दी जाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है, कि क्या ईडी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकती है? तमिलनाडु और केरल सरकारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने नोटिस जारी किया है.

धार (मध्य प्रदेश) स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में इस साल बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन (23 जनवरी) पड़ने के कारण विवाद गहरा गया है. हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि बसंत पंचमी के दिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाए और केवल हिंदुओं को मां सरस्वती की निर्बाध पूजा करने की अनुमति दी जाए.

दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और पारदर्शिता) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुधार की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया. सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता कमलेश त्रिपाठी से कहा कि यह याचिका केवल पब्लिसिटी स्टंट है.

पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित हो और एसआईआर प्रक्रिया समयबद्ध, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाए.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अभियोजन की मंजूरी में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है.

Supreme Court Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे पर स्थित 1102 शराब दुकानों को हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. यह मामला म्युनिसिपल एरिया (नगर निगम सीमा) में स्थित दुकानों का है.