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Supreme Court

Supreme Court: खबरों के मुताबिक, कोर्ट में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का कड़ा विरोध किया.

Supreme Court On Bihar Caste Survey: केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय देने की मांग की जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया.

पीठ ने कहा, "5 से 10 पुलिस के जवान अतीक और अशरफ की सुरक्षा कर रहे थे. कोई कैसे आ सकता है और गोली मार सकता है? ये कैसे होता है? किसी की मिलीभगत है.''

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि सालों से जस्टिस अपनी कुर्सियों को अपनी जरूरतों और आराम के अनुसार ऊपर नीचे, दाएं-बाएं करते रहे हैं.

Adhir Ranjan suspension: कांग्रेस सांसद चौधरी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि, ‘‘जरूरत पड़ी तो उच्चम न्यायालय जा सकते हैं, इसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं."

Nawab Malik Bail: रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसी ED के तरफ से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नवाब मलिक को जमानत देने का विरोध नहीं किया.

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में जम्मू-कश्मीर को शामिल करने का मतलब है कि संप्रभुता का हस्तांतरण बिना किसी सशर्त आत्मसमर्पण के पूरा हो गया है.

Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी और मुआवजे के देखरेख के लिए 3 अलग-अलग हाई कोर्ट के जजों की कमिटी बनाने की घोषणा की है. इस कमिटी में तीनों ही महिला जज होंगी.

4 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के फौरन बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और राहुल की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया था.

Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत के द्वारा राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सांसदी चली गई थी. वहीं, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को रोक लगा दी. अब राहुल की सांसदी वापस आ सकती है.