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Supreme Court

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी वकील गौतम खेतान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने PMLA की धारा 44 (1)(C) को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कानून सबके लिए समान है.

2700 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार एमटेक के प्रमोटर अरविंद धाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद धाम को शीर्ष अदालत ने कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर दी है.

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील ईमाम को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। Supreme Court on Umar Khalid -Sharjeel Imam: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील ईमाम को आज supreme courtर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है तो वहीं इस पर क्या कहा दिल्ली की सीएम cm rekha gupta और मंत्रियों ने सुनिए

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) से घरेलू बाजार (DTA) में भेजी जाने वाली बिजली पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की अरावली रोड चौड़ीकरण के लिए 473 पेड़ों की कटाई की अनुमति देने की याचिका फिलहाल खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की कटाई या स्थानांतरण के मामले में जल्दबाजी नहीं की जाएगी.

भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त मध्य प्रदेश के अतिरिक्त जज निर्भय सिंह सुलिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के अंदर उमर खालिद और शरजील इमाम का कोई भी ट्रिक काम नहीं आया. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम जेल में ही बंद रहेंगे. हालांकि, इस सुनवाई के दौरान 5 अन्य आरोपियों को कुछ शर्तों के …

Umar Khalid Bail Rejected: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं दी, जबकि अन्य 5 आरोपियों को राहत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए याचिकाओं को चार श्रेणियों में बांटा है. कोर्ट ने वर्ष 2025 में 75,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा कर अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है.