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UCC

समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. जिसके बाद यह साफ हो गया कि UCC लागू होगा-

लोकसभा चुनाव 2024 की आहट सुनाई देने लगी है. इसी साल की दूसरी तिमाही में इन चुनावों का मतदान होगा. ऐसे में राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जवाब में भाजपा ने भी जनसभाएं शुरू कर दी हैं.

समान नागरिक संहिता की बात करें तो गोवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. गोवा नागरिक संहिता पुर्तगाली काल से लागू है और इसे समान नागरिक संहिता माना जाता है.

देश में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की राह पर चलने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. देवभूमि की विधान सभा इस कानून के मसौदे यानी विधेयक पर चर्चा करने को आतुर है. हालांकि कानून की आज की राय में राज्य को ऐसा अधिकार संविधान में नहीं है.

केंद्र की मोदी सरकार ने 18-22 सिंतबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है. विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी. संसद के विशेष सत्र को बुलाए जाने की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार (31 अगस्त) को दी.

समान नागरिक संहिता के समर्थन में बुद्धिजीवियों का एक दल "भारत फर्स्ट" विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी से नई दिल्ली के तीस जनवरी मार्ग पर स्थित उनके आवास पर मिला.

Coimbatore: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक देश, एक कानून, एक झंडा, एक नागरिकता यानी समान नागरिक संहिता को लेकर उठ रही भ्रम की स्थितियों को भी दूर कर रही है.

समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो. समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा.

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सवाल किया, “सरकार का प्रस्ताव क्या है, संसद की स्थाई समिति क्या बोल रही है, क्या संसद में कोई विधेयक आया है.