केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार पहुंचे असम के गोलपाड़ा, यहां बांग्लादेश से घुसपैठ बड़ा मुद्दा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 अप्रैल को होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले गोलपाड़ा के दूधनोई में भाजपा के चुनावी अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया.
असम में अमित शाह की हुंकार! रैली में उमड़ी हजारों की भीड़; भाजपा प्रत्याशी बोले- जनता पीएम मोदी के साथ
Amit Shah Assam Election 2026 rally: गृह मंत्री अमित शाह ने असम में रैली कर घुसपैठ और UCC पर कांग्रेस को घेरा. भाजपा नेताओं ने कहा कि जनता पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है.
उत्तराखंड के बाद गुजरात में लागू UCC, अमित शाह ने जताई खुशी, बोले- BJP का संकल्प हुआ मजबूत
गुजरात विधानसभा ने लंबी बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पास कर दिया है. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताते हुए इसे बीजेपी के संकल्प की दिशा में बड़ा कदम बताया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने UCC लागू करने की वकालत की, कहा- पर्सनल लॉ और राष्ट्रीय कानूनों में टकराव होना चाहिए खत्म
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की जरूरत पर जोर दिया.
Waqf bill पास, अब UCC की बारी… BJP ने Video जारी कर गिनाईं मोदी 3.0 की Achievements
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जमीयत उलमा-ए-हिंद ने समान नागरिक संहिता, बुलडोजर कार्रवाई और इजरायल के खिलाफ पारित किए प्रस्ताव
जमीयत की बैठक में लिए गए पहले प्रस्ताव में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने और मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने के प्रयासों को धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन माना गया.
तीन तलाक, CAA, UCC और वक्फ बिल… मुस्लिमों से जुड़े वे फैसले जिनका खूब विरोध हुआ, लेकिन अडिग रही मोदी सरकार
Modi Government News: मोदी सरकार के CAA, तीन तलाक उन्मूलन, UCC और वक्फ बिल जैसे फैसलों पर मुस्लिम समुदाय में जोरदार प्रतिक्रिया देखी गई. देशभर में खूब हो-हल्ला मचा, हिंसा भी हुई, लेकिन सरकार अडिग रही.
Uttarakhand: CM धामी बोले- हमारी सरकार ने पुराने मिथकों को तोड़ा, UCC समेत कई ऐतिहासिक काम किए, नकल पर नकेल कसी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर विकास कार्यों, आपदा प्रबंधन और ऐतिहासिक कानूनों को अपनी प्रमुख उपलब्धियां बताया, जिनमें नकल विरोधी कानून, सख्त भू-कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) शामिल हैं.
केंद्र ने दी चेतावनी- स्पैम पर लगाम लगाने में विफल रही दूरसंचार कंपनियां तो लगेगा 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
TRAI ने कहा, "अपंजीकृत सेंडर से यूसीसी के खिलाफ एक्सेस प्रोवाइडर्स द्वारा कार्रवाई करने की समय सीमा 30 दिनों से घटाकर 5 दिन कर दी गई है. यूसीसी भेजने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के मानदंड को संशोधित किया गया है और अधिक कठोर बनाया गया है.
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू कर रचेगा इतिहास, सीएम पुष्कर सिंह धामी लॉन्च करेंगे UCC Portal
यूसीसी के अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है.
