जमात-ए-इस्लामी हिंद असम और उत्तराखंड सरकार के फैसले से खफा, कहा- मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिया जा रहा है दखल
मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद का मानना है कि असम की सरकार के फैसले से मुस्लिम विवाहों के विनियमन और दस्तावेज़ीकरण की कमी हो जाएगी। मुसलमानों को विवाह का पंजीकरण बाधित होगा। औरतों को खतरों का सामना करना पड़ सकता है।
उत्तराखंड विधानसभा में UCC विधेयक पेश, कार्यवाही शुरू होते ही लगे जय श्री राम के नारे
UCC Bill presented in Uttarakhand Assembly today: उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक बिल पेश किया गया. बिल पेश होते ही जय श्री राम के नारे लगे. जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
UCC In Uttarakhand: समान नागरिक संहिता वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, कैबिनेट ने दी UCC रिपोर्ट को मंजूरी
समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. जिसके बाद यह साफ हो गया कि UCC लागू होगा-
UCC In Uttarakhand: यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, ‘उत्तरायण’ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान
लोकसभा चुनाव 2024 की आहट सुनाई देने लगी है. इसी साल की दूसरी तिमाही में इन चुनावों का मतदान होगा. ऐसे में राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जवाब में भाजपा ने भी जनसभाएं शुरू कर दी हैं.
देश में Uniform Civil Code लागू हुआ तो क्या बदल जाएगा? जानें इससे जुड़ी A टू Z बातें
समान नागरिक संहिता की बात करें तो गोवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. गोवा नागरिक संहिता पुर्तगाली काल से लागू है और इसे समान नागरिक संहिता माना जाता है.
UCC लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा Uttarakhand! Loksabha Election से पहले बनेगा सियासी मुद्दा?
देश में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की राह पर चलने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. देवभूमि की विधान सभा इस कानून के मसौदे यानी विधेयक पर चर्चा करने को आतुर है. हालांकि कानून की आज की राय में राज्य को ऐसा अधिकार संविधान में नहीं है.
Parliament Special Session: मोदी सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र, एक देश एक चुनाव और UCC बिल हो सकता है पेश
केंद्र की मोदी सरकार ने 18-22 सिंतबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है. विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी. संसद के विशेष सत्र को बुलाए जाने की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार (31 अगस्त) को दी.
UCC: राष्टवादी मुस्लिमों ने विधि आयोग के चेयरमैन को सौंपा समर्थन का मेमोरंडम, जस्टिस अवस्थी का आश्वासन, कानून संवत होगा निर्णय
समान नागरिक संहिता के समर्थन में बुद्धिजीवियों का एक दल "भारत फर्स्ट" विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी से नई दिल्ली के तीस जनवरी मार्ग पर स्थित उनके आवास पर मिला.
यूसीसी से किसी धर्म को खतरा नहीं, जन्म से मरण तक परंपराएं रहेंगी सुरक्षित: इंद्रेश कुमार
Coimbatore: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक देश, एक कानून, एक झंडा, एक नागरिकता यानी समान नागरिक संहिता को लेकर उठ रही भ्रम की स्थितियों को भी दूर कर रही है.
अब तो एक-एक करके BJP के सहयोगी दल भी दे रहे हैं झटके; जानें UCC पर क्यों मचा है बवाल, क्या कहता है संविधान?
समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो. समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा.
