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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Uniform Civil Code

देश में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की राह पर चलने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. देवभूमि की विधान सभा इस कानून के मसौदे यानी विधेयक पर चर्चा करने को आतुर है. हालांकि कानून की आज की राय में राज्य को ऐसा अधिकार संविधान में नहीं है.

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

Uniform Civil Code in india: देश में इस समय समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर बहस छिड़ी हुई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में यूसीसी का बिल संसद में पेश कर सकती है. इस पर भगवंत ने प्रतिक्रिया दी है.

Uniform Civil Code: सीएम धामी ने कहा, ‘‘हम इसे (यूसीसी को) जल्द ही लागू करेंगे, इसमें कोई देरी नहीं करेंगे और न ही हम कोई जल्दबाजी करेंगे.’’

मुस्लिम मंच की प्रांत संयोजक कोमल नेहा मुस्लिम बस्तियों में जाकर के लोगों के बीच में समान नागरिक संहिता से होने वाले फायदे गिना रही हैं.

Uniform Civil Code: देश में समान नागरिक संहिता(Uniform Civil Code या UCC) को लेकर मामला तूल पकड़ लिया है. इसे पूरे देश में लागू करने की मांग की जा रही है.

Uniform Civil Code: मनीष तिवारी ने कहा कि 24 अगस्त 1972 को समान नागरिक संहिता पर पूर्व सरसंघ चालक गोलवलकर ने यह साफ किया था कि वह यूसीसी के खिलाफ हैं.

Congress on UCC: फिलहाल मौजूदा समय में कांग्रेस का भी रुख यही है. सर्वे के इस रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव में यूसीसी का मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है.

समान नागरिकर संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान के बाद से देश में सियासी हंगामा मचा हुआ है. यूसीसी को लेकर समर्थन और विरोध दोनों जारी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद से इसपर पूरे देश में बहस छिड़ गई है. कुछ राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं तो कई खुलकर विरोध भी कर रहे हैं.