वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, संसद भवन पर भी किया गया था वक्फ का दावा
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें 2013 के यूपीए सरकार के वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर सवाल उठाए गए. विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया.
वक्फ संशोधन विधेयक 2025: भारत के भविष्य के लिए न्याय, समानता और स्पष्टता की एक किरण
भारत जैसे विविध और गतिशील राष्ट्र में वक्फ संपत्तियों जैसे सामुदायिक संपत्तियों का प्रबंधन नाजुक संतुलन की मांग करता है, जो न्याय, पारदर्शिता और समावेशिता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है.
Waqf Amendment Bill 2025 के विरोध में बोला मुस्लिम लॉ बोर्ड- काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें, आज रमजान का आखिरी जुमा
Muslim Personal Law: AIMPLB ने वक्फ बिल 2024 के विरोध में मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमा नमाज पढ़ने की अपील की है. इसके अलावा, आज कई राज्यों में प्रदर्शन भी होंगे.
वक्फ बोर्ड भर्ती अनियमितता मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर अगली 4 मार्च को सुनवाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 मार्च को अगली सुनवाई तय की. गवाह की अनुपस्थिति पर वकील ने आपत्ति जताई, और कोर्ट ने गवाह को पेश होने का आदेश दिया.
Waqf Amendment Bill: बजट सत्र में आएगा वक्फ संशोधन बिल? सरकार ने पूरी की तैयारी
Waqf board amendment bill 2024: वक्फ संशोधन बिल को अब बजट सत्र में पेश किया जा सकता है. सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है, जेपीसी अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी से पहले संसद में पेश कर सकती है.
Explainer: वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर विवाद क्यों, आखिर मोदी सरकार को Waqf Board Act को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी ?
आजादी के बाद देशभर में फैली वक्त संपत्तियों के प्रबंधन के लिए साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट पास किया. इसके बाद से ही वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था की तरह काम करने लगी.
अवैध कब्जे के मामले में Waqf Board ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, केंद्र सरकार के आंकड़े जानकर उड़ जाएंगे होश
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि 2019 के बाद से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को कोई नई ज़मीन नहीं दी है.
Maharashtra: लातूर में Waqf Board का नया कारनामा! 100 से ज्यादा किसानों की जमीन पर ठोका दावा
देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें कुछ राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग शिया और सुन्नी बोर्ड हैं, जबकि कई राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में अभी तक वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है.
आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को क्यों किया भंग, अब आगे क्या होगा…?
आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन एमडी फारूक ने मीडिया को बताया, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.
वक्फ बोर्ड के इस दावे से फिर मचा बवाल, वाराणसी के 115 साल पुराने कॉलेज को बताया Waqf Board की संपत्ति
कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रो. डीके सिंह ने बताया कि वक्फ बोर्ड की ओर से यह दावा मजार की भूमि को लेकर किया गया था, जिस पर कॉलेज प्रशासन ने तत्काल जवाब दिया था.
