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Waqf Board

चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है.

विपक्षी सांसदों ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत कार्य करता है और मंत्रालय निर्वाचित सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई किसी भी रिपोर्ट के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने इस आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर 4 नवंबर को विचार करेंगे. उन्होंने ईडी की ओर से समय मांगने के बाद अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई भी 7 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है.

किसानों का कहना है कि उन्हें अपने पूर्वजों से 1,500 एकड़ जमीन विरासत में मिली. वे वहां खेती कर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं. अगर जमीन वक्फ में चली गई तो वे सड़क पर आ जाएंगे. इसलिए सरकार न्याय की गुहार लगाई है.

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. ओवैसी ने आज आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस वक्फ़ प्रॉपर्टी को लेकर अफ़वाह फैला रहे हैं.

ईडी का आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया.

आज वक्फ बिल पर पहली बार JPC की बैठक हुई. JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 बदलावों (अमेंडमेंट्स) पर चर्चा होगी. साथ ही सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी. मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी.

इमाम मुफ्ती मोहम्मद कासिम ने बताया, 'ये तनख्वाह 2022 के मई महीने से रुकी हुई है. इसमें इमाम और मुअज्जिन शामिल हैं, जिनकी तादाद 250 से अधिक है.

Waqf Board and JPC: आइये जानते हैं कि जेपीसी कैसे काम करता है, उसकी शक्तियां क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, क्या बदलाव होने जा रहा है और वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है.

संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया गया है. इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सदस्य होंगे.