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WhatsApp

इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े कथित अश्लील विज्ञापन दिखाए जाने के मामले में केंद्र सरकार कंपनी को तलब करने जा रही है. इससे पहले सरकार ने व्हाट्सएप के प्रस्तावित 'यूजरनेम' फीचर पर भी रोक लगाते हुए नोटिस भेजा था.

ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार ने वॉट्सऐप के बाद अब टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस भेजा है. सरकार ने इन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स से पूछा है कि बिना मोबाइल नंबर के सिर्फ 'यूजरनेम' के जरिए होने वाले फ्रॉड और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उनके पास क्या सुरक्षा उपाय हैं.

WhatsApp Privacy Update: व्हाट्सएप के 'यूजरनेम' फीचर पर भारत सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है और तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा है. इसी बीच व्हाट्सएप ने एक FAQ जारी कर साफ किया है कि यह फीचर जरुरी नहीं है और प्राइवेसी के लिए इसमें कई कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं.

WhatsApp एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. नए Username फीचर के जरिए अब यूजर्स बिना मोबाइल नंबर दिए भी एक-दूसरे से चैट शुरू कर सकेंगे, जिससे प्राइवेसी और मजबूत होगी.

Meta Global Outage: फेसबुक, इंस्टाग्राम और डेस्कटॉप वॉट्सऐप बंद होने से दुनियाभर में कोहराम मचा. मेटा की सेवाएं ठप होने से यूजर्स परेशान, 'X' पर शिकायतों की बाढ़ आई.

Meta ने बड़ा बदलाव करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए Plus वर्जन पेश किया है. इसके तहत Facebook, Instagram और WhatsApp के कुछ खास फीचर्स अब पेड हो सकते हैं. हालांकि बेसिक इस्तेमाल फ्री रहेगा.

सावधान! अगर आप भी एक सिम से कई डिवाइस पर WhatsApp चलाते हैं, तो आज से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सरकार ने 'सिम-बाइंडिंग' नियम को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत अकाउंट को एक्टिव सिम से लिंक रखना जरूरी होगा.

SIM Binding Law: भारत में 1 मार्च से बिना सिम कार्ड के वॉट्सएप नहीं चल पायेगा. अगर कोई इसे कंप्यूटर में लॉग इन करता है तो यह हर 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा. सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सिम बाइंडिंग के नियमों में वो बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं है.

WhatsApp Meta Privacy Policy: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मेटा-व्हाट्सएप ने यू-टर्न लिया है. वे CCI के निर्देश मानने को तैयार हो गई हैं, 16 मार्च तक यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षा लागू करेंगे. डेटा शेयरिंग पर सख्ती होगी.

व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि नागरिकों की निजता से समझौता नहीं होगा. कोर्ट ने मेटा को चेतावनी दी है कि यदि वे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो देश छोड़ दें. मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.