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Women Reservation Bill

करीब तीन दशकों की अटकलों और कलह के बाद महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज नए संसद भवन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया. जिसे ध्वनिमत के जरिए लोकसभा से पास किया गया.

UN women की एक रिपोर्ट में 1 जनवरी 2023 तक का डेटा शेयर किया गया है. इसके मुताबिक 17 देशों में महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट और 19 देशों में हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं. अगर जेंडर इक्वेलिटी के लिहाज से देखें तो महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने में अभी 130 साल और लगेंगे.

UP News: मायावती ने कहा कि, पुराने संसद भवन की विदाई हो चुकी है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है. मुझे संसद के दोनों सदनों में जाने का मौका मिला जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है.

संसद के विशेष सत्र के बीच सबकी नजरें महिला आरक्षण बिल पर टिकी हैं...इस मुद्दे पर आखिरी बार कुछ सार्थक कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था.

AAP की आतिशी ने कहा, “सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं. और अगर 2024 में आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये बिल महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल है."

महिला आरक्षण लागू होने से देश की तस्वीर बदलेगी. लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदों में महिलाओं की संख्या बढ़गी. जिससे सरकार से लेकर निजी क्षेत्रों तक उनकी पहुंच होगी. बिल को कानूनी दर्जा मिलने के बाद आधी आबादी देश के विकास में भी बढ़-चढ़कर योगदान के लिए आगे आ सकेगी.

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम है.

संसद के विशोष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो गई है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संबोधित करते हुए महिला आरक्षण बिल पर बड़ा फैसला लिया है.

मोदी सरकार की तरफ से बुलाए गए संसद का विशेष सत्र पांच दिनों तक चलेगा. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से 8 विधेयक पेश किए जा सकते हैं. जिसमें महिला आरक्षण बिल भी शामिल है.

Women's reservation bill 2023: मोदी सरकार संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ओर अग्रसर है. इसी कोशिश के तहत महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है. 20 सितंबर को यह बिल संसद में पेश होगा.