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world news

2 दिसंबर को तालिबान के मंत्री हिबतुल्लाह अखुंदजदा ने एक फरमान जारी कर महिलाओं की मेडिकल शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया.

Airhelp Score Report 2024 में घरेलू विमानन कंपनी IndiGo को 109 एयरलाइनों की रैकिंग में 103वें स्थान पर जगह दी गई है. इस इंडेक्स में एयर इंडिया की रैंकिंग 61वीं और एयर एशिया की रैंकिंग 94वीं रखी गई.

अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपने बेटे को कई आपराधिक मामलों में माफ़ी देने के निर्णय ने अमेरिकी न्याय प्रणाली के संबंध में बड़ी बहस को जन्म दे दिया है. जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर 30 साल की सजा की तलवार लटक रही थी, जो अब रुक जाएगी.

वर्ल्ड फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और गेट्स फाउंडेशन ने भारत की डिजिटल गवर्नेंस क्रांति पर एक अभूतपूर्व केस स्टडी शुरू की है. PM मोदी के नेतृत्व में PRAGATI ने 205 बिलियन डॉलर की लागत वाली 340 से अधिक परियोजनाओं को गति देते हुए देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जबरदस्त ट्रांसफॉर्म किया.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्‍म के विरोध में आज इस्कॉन मंदिरों में कीर्तन किए गए. नाराजगी व्यक्त करते हुए साधु-संतों ने कहा कि भारत सरकार ढाका-चटगांव की घटनाओं पर तत्‍काल वहां हस्‍तक्षेप करे, हिंदू संतों की गिरफ्तारियां रुकवाए.

बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत के बाहर, अमेरिका, कनाडा, और यूरोपीय देशों में भी हिंदू समुदाय पर हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है.

Bangladesh News: बांग्लादेश में दो और हिंदू संतों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है. इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने इस बारे में मीडिया को बताया. लगातार हो रहे हमलों से हिंदू अनुयायी घबराए हुए हैं.

संयुक्त राष्ट्र पीसबिल्डिंग कमीशन (PBC) एक अंतरसरकारी सलाहकार संस्था है जो संघर्ष-प्रभावित और युद्धग्रस्त देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है.

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी फिट हैं, हेल्दी हैं और सबसे बड़ी बात उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और ब्रैंड ऑफ पॉलिटिक्स लोगों को पसंद है. इसलिए वह 2034 तक भारत की सत्ता में रहेंगे.

अमेरिका में अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी पर कथित घूसखोरी के आरोप लगाए गए. इन आरोपों को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने खारिज किया है. जानिए देश के प्रमुख कानून विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं