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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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उत्तर प्रदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर से 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया. इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्तर प्रदेश के 19 रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प हुआ है.

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार कर अपराधियों को वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सजा दिलाने में उल्लेखनीय सफलता मिली है. अब तक 75,000 से अधिक अपराधियों को कठोर सजा दिलाई गई है.

नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के नाम पर हुआ हजारों करोड़ का घोटाला उजागर. नेताओं, अफसरों और बिल्डरों के गठजोड़ ने किसानों और निवेशकों को लूटा. योगी सरकार की Zero Tolerance नीति के तहत सख्त कार्रवाई शुरू हुई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर अपराध व डिजिटल साक्ष्य की जांच में सुधार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. चार्जशीट प्रस्तुत करने से पहले सर्कुलर व कोर्ट निर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है.

कोर्ट ने निकांत जैन को आज जमानत दे दी, जो IAS अभिषेक प्रकाश के लिए कमीशन मांगने के आरोपी थे. 20 मार्च को गिरफ्तार निकांत के खिलाफ SIT ने चार्जशीट दाखिल की थी. अभिषेक प्रकाश को पहले ही निलंबित किया जा चुका है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के राजकीय संप्रेक्षण गृह में बाल अपचारियों की अमानवीय स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है.

Petroleum Leak in Ambargarh: जालौन के अम्बरगढ़ गांव में नल से पानी की जगह पेट्रोलियम जैसा पदार्थ निकलने से हो हल्‍ला मच गया. ग्रामीणों ने तेज गंध और झाग की शिकायत की. कुछ ने इसे ज्वलनशील बताया.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "श्री कल्कि धाम आध्यात्मिक जागरूकता और सनातन धर्म के प्रचार के लिए समर्पित है. यह लोगों को नैतिकता, शांति और एकता का संदेश देता है. भक्त आध्यात्मिक जीवन अपनाएं."

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "राहुल गांधी देश के खिलाफ बोलते हैं, जिससे शशि थरूर, आनंद शर्मा जैसे नेता नाराज़ हैं. वे देशभक्त हैं और पीएम मोदी देशभक्तों का सम्मान करते हैं."

Allahabad High Court News: वाराणसी दालमंडी सड़क चौड़ीकरण मामले में हाई कोर्ट को बताया गया कि बिना रजामंदी या अधिग्रहण के कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा; कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी.


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