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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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उत्तर प्रदेश

गौतमबुद्धनगर में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर पुलिस लगातार अभियान चलाकर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के हर मण्डल में एक इंटीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय स्थापित किया जाए, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की सभी पद्धतियां एक ही परिसर में उपलब्ध हों.

UP Eco Tourism: उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम कोच सेवा की शुरुआत की है, जो कतर्नियाघाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक रोमांचक जंगल सफारी का अनुभव कराती है.

Microbiology Labs In UP: उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कानपुर, मीरजापुर, बरेली व अलीगढ़ में माइक्रोबायलॉजी लैब स्थापित होंगी, जहां बैक्टीरिया, वायरस, फंगस व माइक्रोटॉक्सिन्स की जांच स्थानीय स्तर पर होगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाने की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दे रही है. योगी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत उचित दर वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 179.42 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है. यह धनराशि उठाई, धराई …

प्रदेश भर में सिविल डिफेंस की व्यवस्था से नागरिक सुरक्षा के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा. अधिकारियों के मुताबिक, अभी 15 जिलों में है सिविल डिफेंस, शेष 60 जिलों में भी लागू करने की प्रक्रिया शुरू.

SGPGI Lucknow में यूपी की पहली इस्केमिक स्ट्रोक यूनिट शुरू हुई, जो समय पर इलाज से विकलांगता रोकने में सहायक होगी. यह यूनिट 10 बेड और उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित है.

योगी सरकार महिलाओं को संपत्ति के मामले में सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. एक करोड़ रुपये तक की अचल संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 1% छूट का प्रस्ताव, जिससे महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा.

उत्तर प्रदेश के हरदोई में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा (Accident) हुआ. यहां यात्रियों से भरी ऑटो और डंपर की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई.

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत उप जिलाधिकारी को प्रशासनिक आदेश से भूमिधर अधिकारों की घोषणा देने का अधिकार नहीं दिया गया है . याची ने याचिका दाखिल कर पूर्ण भूमिधर अधिकारों की घोषणा और उप जिलाधिकारी के समक्ष दायर अभ्यावेदन पर निर्णय देने के लिए परमादेश …


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