दिल्ली हाईकोर्ट.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी कंपनी के निदेशकों और पूर्व निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा जांच अभी शुरुआती चरण में है. कोर्ट ने केजेएस सीमेंट (आई) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया सहित आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि अधिकांश आरोप दोहराए गए थे और दोनों एफआईआर एक जैसी है.
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दूसरी एफआईआर, जिसे रद्द करने की मांग की गई थी, पहले की एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आए अलग-अलग तथ्यों पर आधारित है. जांच अभी प्रारंभिक चरण में है… इस अदालत का मानना है कि दोनों एफआईआर का दायरा अलग-अलग है और दोनों एफआईआर में केवल पृष्ठभूमि के तथ्य समान हैं, जो विवाद के इतिहास का पता लगाते हैं. तथ्य है कि दोनों एफआईआर के बीच कुछ ओवरलैप है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक ही कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुए हैं और इसलिए, दूसरी एफआईआर बनाए रखने योग्य नहीं होगी.
हिमांगिनी सिंह की शिकायत पर FIR
दूसरी एफआईआर हिमांगिनी सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है, जो पवन कुमार अहलूवालिया के मृतक भाई स्वर्गीय केजेएस अहलूवालिया की बेटी हैं. मामले में सिंह के वकील विजय अग्रवाल ने किया. अदालत ने कहा कि पहली एफआईआर मुख्य रूप से शिकायतकर्ता, जो पवन कुमार अहलूवालिया की भतीजी हैं, और स्वर्गीय केजेएस अहलूवालिया के अन्य वर्ग-I वारिस को कंपनी से बाहर निकालने के लिए दस्तावेजों के कथित निर्माण के संबंध में थी.
अदालत ने कहा याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क कि शिकायतकर्ता कंपनी की शेयरधारक नहीं है और इसलिए, उसके पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने आगे कहा कि इस एफआईआर में आरोप कंपनी के धन के दुरुपयोग के बारे में है और कंपनी में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति पुलिस को जानकारी दे सकता है.
-भारत एक्सप्रेस
