जस्टिस आरएफ नरीमन
अहमदी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आरएफ नरीमन ने देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को लेकर चिंता व्यक्त की है. जस्टिस नरीमन ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर कहा कि इस कानून को सही तरीके से लागू नही होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है.
जस्टिस नरीमन ने यह बातें अहमदी फाउंडेशन द्वारा आयोजित धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोली. उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा सहिष्णुता सिखाती है, हमारा दर्शन सहिष्णुता का उपदेश देता है, हमारा संविधान सहिष्णुता का अभ्यास करता है, हमे इसे कम नहीं करना चाहिए.
जस्टिस नरीमन ने कहा कि अयोध्या मामले में पांच पन्नों के फैसले, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा गया, उसको जिला जज और हाई कोर्ट जजों के समक्ष अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कानून है, जो उन पर बाध्यकारी है. जस्टिस नरीमन ने यह भी कहा कि देश में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर किए जा रहे विभिन्न मुकदमों का मुकाबला करने के लिए धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 को लागू करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे साम्प्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है.
जस्टिस नरीमन ने देश के विभिन्न हिस्सों में हाइड्रा-हेड्स की तरह सामने आ रहे ऐसे विभिन्न मुकदमो पर चिंता व्यक्त की है. बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने वाले स्थान पर मंदिर के निर्माण की अनुमति देने से न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क की आलोचना करते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि इस मामले में न्याय का बहुत बड़ा उपहास यह हुआ कि धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नही दिया गया. जस्टिस नरीमन ने यह भी कहा कि इस फैसले में एक अच्छी बात भी है, क्योंकि इसने पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा. बता दें कि अहमदी फाउंडेशन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी की याद में मनाया गया, जिनका मार्च 2023 में निधन हो गया.
-भारत एक्सप्रेस
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