चुनाव विश्लेषक संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने संजय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दिया है. महाराष्ट्र चुनावों में मतदाता डाटा को लेकर गलत जानकारी देने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
ट्वीट सहयोगी की गलती से हुआ
संजय कुमार की ओर से दायर याचिका में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और संबंधित धाराएं लागू ही नहीं होती. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह ट्वीट दरअसल उनके सहयोगी की गलती की वजह से हुआ था, जब उसने 2024 लोकसभा चुनाव और 2024 विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में भ्रम कर दिया. इसके चलते गलत आकंड़े सार्वजनिक ही गए.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से यह भी कहा कि यह व्यक्ति बेदाग ईमानदारी के लिए जाना जाता है. यह केवल एक मानवीय भूल थी. ट्वीट हटाया गया है और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी जा चुकी है. आईसीएसएसआर ने उनके संस्थान सीएसडीएस को भी डाटा में गड़बड़ी के कारण कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
संजय कुमार ने मांगी माफी
हालांकि संजय कुमार ने माफी मांगते हुए कहा कि डाटा की तुलना करने में उनकी टीम से गलती हुई, यह गलती जानबूझकर नही की गई है. संजय कुमार के खिलाफ यह एफआईआर बीएनएस की धारा, 175, 353 (1),( बी), 212 और 340 (1),(2) शामिल हैं. जिनमें झूठी सूचना और संभावित चुनाव संबंधी उल्लंघनों से संबंधित आरोप शामिल है.
संजय कुमार ने हटाए गए पोस्ट में दावा किया था कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में 4,66,203 मतदाता थे, जो विधानसभा चुनाव में घटकर 2, 86, 931 हो गए, यानी 38.45 फीसदी की कमी. इसी तरह, देवलाली में लोकसभा चुनाव में 4, 56,072 मतदाता थे, जो विधानसभा चुनाव में 2, 88141 हो गए, यानी 36.82 फीसदी की कमी.
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-भारत एक्सप्रेस
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