UP Budget 2026: यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार अपना मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है. बुधवार को पेश होने वाला ‘योगी 2.0’ का यह आखिरी पूर्ण बजट न केवल प्रदेश के विकास का रोडमैप होगा, बल्कि इसमें ‘चुनावी चाशनी’ की मिठास भी भरपूर रहने वाली है. चर्चा है कि इस बार बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर सकता है.
सरकार की कोशिश साफ है, एक तरफ बुनियादी ढांचे को रफ्तार दी जाए और दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग को साधा जाए.
आम आदमी की जेब और सम्मान पर नजर
इस बजट में सबसे बड़ी राहत पेंशनभोगियों को मिल सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 1,500 रुपये प्रति माह किया जा सकता है.
वहीं, सालों से मानदेय बढ़ने का इंतजार कर रहे 1.43 लाख शिक्षामित्रों और करीब 25 हजार अनुदेशकों के लिए भी खुशखबरी आ सकती है. सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख को देखते हुए सरकार इनके मानदेय के लिए करीब 250 करोड़ रुपये का अलग से इंतजाम कर सकती है.
युवाओं और शिक्षा पर फोकस
योगी सरकार का जोर युवाओं को ‘स्मार्ट’ बनाने पर है. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत टैबलेट बांटने के बजट में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है ताकि ज्यादा से ज्यादा मेधावियों तक इसका लाभ पहुंचे. इसके अलावा, माध्यमिक स्कूलों में ‘ड्रीम स्किल लैब’ और जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की जाएगी.
इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था
योगी सरकार अपनी छवि के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर सकती है. इसमें यूपीसीडा, लखनऊ मेट्रो और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार शामिल है. बुंदेलखंड और पूर्वांचल के त्वरित विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है. सुरक्षा के मोर्चे पर गृह विभाग को 45 हजार करोड़ से ज्यादा मिल सकते हैं, जिसमें इस बार ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) और साइबर सुरक्षा पर खास जोर रहेगा.
कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर
बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 9 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें न केवल बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, बल्कि चित्रकूट लिंक प्रोजेक्ट, लखीमपुर में नई औद्योगिक इकाई और कई महत्वपूर्ण सीएजी (CAG) रिपोर्ट को सदन में रखने पर भी मुहर लगेगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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