अगर कोई व्यक्ति भारत में शादी करने के बाद विदेश जाकर वहां की अदालत से तलाक ले लेता है और फिर दूसरी शादी रचा लेता है, तो यह कदम उसे सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ चेतावनी दी है कि भारत में संपन्न हुई शादी को केवल इसलिए खत्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी विदेशी कोर्ट ने तलाक की डिक्री जारी कर दी है. जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि विदेशी अदालत ने किसी ऐसे आधार पर तलाक दिया है जिसे भारतीय कानून मान्यता नहीं देता, तो भारत में वह तलाक पूरी तरह अमान्य होगा.
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसे व्यक्ति का मामला आया था, जिसने भारत में शादी करने के बाद विदेशी अदालत से तलाक हासिल किया और फिर दूसरी शादी कर ली. इस पर उसकी पहली पत्नी की ओर से दो शादियां (बिगैमी) करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया था. सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि विदेशी कोर्ट से तलाक मिलने के बाद पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी थी, इसलिए दूसरी शादी अपराध की श्रेणी में नहीं आती.
हालांकि, शीर्ष अदालत ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट ने दो टूक कहा कि विदेशी अदालत से तलाक का आदेश मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि भारत में भी उसे वैध मान लिया जाएगा. विशेष रूप से, केवल इस आधार पर कि रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है और साथ रहने की गुंजाइश नहीं है, भारतीय कानून के तहत तलाक का मान्य आधार नहीं बनता. ऐसे में पहली शादी कानूनी तौर पर कायम मानी जाएगी और दूसरी शादी करने पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है.
नागरिकता बदलने से नहीं खत्म होगा भारतीय कानून का असर
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बेहद अहम कानूनी पहलू साफ किया. अदालत ने कहा कि अगर दो लोगों की शादी भारत में हुई है और बाद में पति-पत्नी या उनमें से कोई एक विदेशी नागरिकता भी ले लेता है, तो भी भारत में हुई शादी पर लागू होने वाले कानूनों का प्रभाव खत्म नहीं होता. कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन प्रवासी भारतीयों और दंपत्तियों के लिए एक बड़ा सबक है, जो भारतीय कानूनों से बचकर विदेश में आसान तलाक का रास्ता तलाशते हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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