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महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षण रोटेशन पर SC की अहम टिप्पणी, याचिकाकर्ता की दलीलें खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC-ST सीटों के आरक्षण और रोटेशन को लेकर अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट की है.

सुप्रीम कोर्ट
Edited by Rohit Agrawal

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटों के आरक्षण और उनके रोटेशन (चक्रानुक्रम) को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है. मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को अपने लिए आरक्षित ही रखे जाने की मांग करे. अदालत के अनुसार, सीटों के रोटेशन का तरीका और उसकी समय-सीमा तय करना पूरी तरह से सरकार के विवेकाधिकार (Discretion) के दायरे में आता है.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने क्या की टिप्पणी?

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इस कानूनी पहलू पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि पहली नजर में याचिकाकर्ता की इस दलील में दम दिखाई दे सकता है कि रोटेशन के लिए कट-ऑफ तारीख बदलने से आरक्षण की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. हालांकि, इस तर्क में इस बुनियादी तथ्य को नजरअंदाज किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कराने का कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है.

क्या है ‘नियम 12’ और पूरा विवाद?

यह पूरा कानूनी विवाद ‘महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025’ के नियम 12 से जुड़ा हुआ है. इस नए नियम के प्रावधानों के तहत, साल 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन चक्र के लिए ‘पहला चुनाव’ (शुरुआती बिंदु) माना गया है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत के समक्ष यह चिंता जताई कि रोटेशन चक्र को बार-बार बदलने या रीसेट करने से उन निर्वाचन क्षेत्रों के कभी आरक्षित होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी, जहां अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी अपेक्षाकृत कम है.

सरकार के अधिकार और आबादी के अनुपात पर कोर्ट का स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इन दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि संविधान और संबंधित नियमों के मुताबिक, स्थानीय निकाय की कुल आबादी में SC/ST की हिस्सेदारी के अनुपात में ही सीटों का आरक्षण किया जाना चाहिए. इसके साथ ही, कानून के तहत आरक्षित सीटों का रोटेशन संबंधित वर्ग की आबादी के घटते क्रम में होना चाहिए.

अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि कानून में रोटेशन का प्रावधान होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि इसके लिए कोई एक निश्चित तरीका या समय-सीमा ही अपनाई जाए. यह तय करना पूरी तरह सरकार के नीतिगत विवेक पर निर्भर करता है, और महाराष्ट्र सरकार ने अपने इसी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नियम 12 में आगामी चुनाव को रोटेशन का शुरुआती बिंदु निर्धारित किया है.

-भारत एक्सप्रेस



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