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SIR और CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई

SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों को लेकर इंडिया ब्लॉक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 9 दिसंबर तक टाल दी है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने राहुल गांधी की 48 सवालों वाली नई अर्जी पर अभी नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि पहले चुनाव आयोग का पक्ष सुना जाएगा.

Supreme Court Adjourns SIR Voter List Hearing To Dec 9 Refuses Notice On Rahul Gandhi 48 Questions Plea
Edited by Vaibhav Gupta

देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के फैसलों को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फिलहाल टाल दी है. अब इस अहम मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य की ओर से दाखिल नई अर्जी पर नोटिस जारी करने की जोरदार मांग की, जिसमें चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगे गए हैं. हालांकि, सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अभी नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया. अदालत ने साफ कहा कि पहले चुनाव आयोग का पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद ही नई अर्जी पर कोई फैसला लिया जाएगा.

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले लिए थे बड़े फैसले?

राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं की नई अर्जी में चुनाव आयोग से हलफनामे के जरिए 48 तीखे सवालों के जवाब देने की मांग की गई है. मुख्य सवाल यह है कि आखिर पूरे देश में एक साथ SIR लागू करने का अंतिम फैसला किसका था और इससे जुड़ी आधिकारिक फाइल व तारीख क्या है?

इसके अलावा फॉर्म-6 में किए गए बदलाव और ‘ईआरओनेट’ (ERONET) को केंद्रीकृत करके वोटर लिस्ट तक पहुंच सीमित करने के निर्णय पर भी सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति या मंजूरी के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया? गौरतलब है कि उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने 28 अक्टूबर और नवंबर के हलफनामों में इसे तीनों आयुक्तों का सर्वसम्मत फैसला बताया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उसमें न तो बैठक का ब्यौरा है और न ही फाइल नंबर का जिक्र.

के.एस. पुट्टस्वामी केस का दिया हवाला

अगस्त 2025 के एक आरटीआई जवाब का उल्लेख करते हुए अर्जी में पूछा गया है कि तीनों आयुक्तों ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को बैठक, फाइल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कब मंजूरी दी थी. साथ ही पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ आयोग की अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर अपील दायर होने का मुद्दा भी उठाया गया है.

याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 और ‘के.एस. पुट्टस्वामी’ मामले का हवाला देते हुए दलील दी है कि चूंकि ये सारे रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास सुरक्षित हैं, इसलिए तकनीकी सच्चाई जानने के लिए आयोग से सीधे सवाल पूछना जरूरी है.

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-भारत एक्सप्रेस



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