सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में सर्वोच्च अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने दोनों की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे को नाकाफी मानते हुए इसे खारिज कर दिया है और एक बेहतर एवं नया हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के दौरान दोनों को व्यक्तिगत रूप से (शशरीर) पेश होने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 8 दिसंबर को होगी.
‘माफी दिल से मांगी जानी चाहिए, सिर्फ दिमाग से नहीं’
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से पेश अध्यक्ष प्रदीप राय ने अदालत का ध्यान इस बात की ओर खींचा कि माफी मांगने के बाद भी संजय राउत लगातार सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि राउत ने अल्बानिया सुप्रीम कोर्ट की एक विवादित तस्वीर शेयर की थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों को इमारत में आग लगाते हुए दिखाया गया था, लेकिन अपने हलफनामे में उन्होंने इन बाद की पोस्ट का कोई जिक्र नहीं किया है.
इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि इतने गंभीर मामलों में माफी सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से मांगी जानी चाहिए. कोर्ट ने संजय राउत को नसीहत देते हुए कहा कि आप एक अनुभवी और लंबे समय से सांसद रहे नेता हैं, साथ ही पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं. ऐसे में सार्वजनिक मंचों पर बोलते वक्त आपको अपनी मर्यादा और संयम का पूरा ख्याल रखना चाहिए.
क्या है पूरा विवाद?
गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को संजय राउत ने दावा किया था कि उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत सहित कई जजों को लंदन में बीजेपी नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते देखा था. वहीं, पत्रकार निखिल वागले ने भी 11 अक्टूबर को एक्स पर सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी. एससीबीए की याचिका पर अटॉर्नी जनरल से मंजूरी मिलने के बाद यह कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है.
सुनवाई के दौरान वागले की वकील इंदिरा जयसिंह ने न्यायपालिका और वकीलों के बीच आपसी तालमेल और सम्मान की बात उठाई, जिस पर कोर्ट ने संस्थागत सुधार के लिए साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया. बहरहाल, 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में दोनों की व्यक्तिगत पेशी और नए हलफनामे पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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