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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Suryakant Tiwari Driver Bail: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 540 करोड़ रुपये के कोयला घोटाला मामले में आरोपी नारायण साहू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के इस कथित 'कैश हैंडलर' ड्राइवर ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

Supreme Court Hearing: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी ढंग से लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर सरकारी विभाग दिव्यांग आयोगों की सिफारिशों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा को इसी साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट अब इस मामले पर जुलाई में सुनवाई करेगा.

वर्ष 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों (आंशिक कार्य अदालती दिवस) के दौरान वरिष्ठ वकीलों द्वारा मामलों की मेंशनिंग करने पर रोक लगाते हुए जूनियर वकीलों को मौका देने की सलाह दी है.

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं. इनमें जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ वकील वी. मोहना शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और महिला के साथ क्रूरता के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शादी के बाद बेटियों और उनके मायके वालों का अपमान करना एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और अधिकारियों से तीखा सवाल किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2007 के पेट्रोलियम फ्यूचर्स ट्रेडिंग मामले में सेबी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से 447.37 करोड़ रुपये वापस करने को कहा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार से 2 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने सरकार से परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उपायों की जानकारी मांगी.