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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


ED Officials Attacked: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के पूर्व सीएम पिनारई विजयन के आवास पर छापेमारी कर लौट रही ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया. उग्र समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. ईडी अधिकारी अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में हैं.

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने दो आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि एक डॉक्टर और फिजिक्स फैकल्टी समेत दो अन्य आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर सौंपा है. सीबीआई ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले को बरकरार रखते हुए संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

Election Commissioner Appointment Case: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और केंद्र के 2023 के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC अब 30 जुलाई को सुनवाई करेगा. इस याचिका में चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखने के फैसले को चुनौती दी गई है.

Supreme Court on CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए तीन भाषाएं (दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य) लागू करने वाले सर्कुलर पर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि, कोर्ट ने इस नियम पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. यह व्यवस्था सत्र 2026-2027 से लागू होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को बड़ी राहत देते हुए सीसीआई (CCI) द्वारा लगाए गए 202 करोड़ रुपये के जुर्माने और फ्यूचर ग्रुप डील सस्पेंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर संशोधन कानून को लेकर देश भर के हाई कोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर जल्द सुनवाई हो सकती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI से इसकी अपील की है.

दिल्ली की एक अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और दिल्ली पुलिस को भड़काऊ भाषण (Hate Speech) मामले में FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है.

नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई (CBI) ने डॉक्टर मनोज शिरूरे और फिजिक्स फैकल्टी तेजस शाह सहित दो और लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर (SIR) प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची के लिए नागरिकता की सीमित जांच कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्धारण केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) ही करेगी.