गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
Delhi Liquor Policy Case: सीएम केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप-पत्र पर अदालत 4 जून को करेगी फैसला
पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं.
प्रतिबंधित संगठन PFI के पूर्व अध्यक्ष अबूबकर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है. मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) कर रही है.
BJP द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की शिक्षा मंत्री Atishi को अदालत ने तलब किया
आम आदमी पार्टी नेता और मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा, दिल्ली सरकार को गिराने के लिए उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है.
Shraddha Walkar Murder Case: दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में दाखिल की
आफताब पूनावाला पर मई 2022 में राष्ट्रीय राजधानी के महरौली इलाके में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने डिफॉल्ट जमानत याचिका दाखिल की, अदालत ने ईडी से मांगा जवाब
सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
दिल्ली शराब नीति घोटाला कथित मामलें मे आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को SC से फिलहाल नही मिली राहत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि 1 जून को खत्म हो रही है.
“फैसले की तारीख तभी तय करें, जब पूरा लिखा जा चुका हो”, Delhi High Court ने कहा- अभियुक्त को तत्काल दें डिसीजन की कॉपी
न्यायमूर्ति ने यह दिशा-निर्देश दो लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. जिन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उन्हें दोषसिद्धि के फैसले की प्रति नहीं दी गई थी.
महाराष्ट्र में कोयला खदान आवंटन में अनियमितता बरतने और अन्य आरोप में एक कंपनी और उसके दो निदेशकों को कोर्ट ने दोषी करार दिया
मामला महाराष्ट्र स्थित ‘मरकी-मंगली-1’ कोयला ब्लाक कंपनी के पक्ष में आवंटित करने में की गई अनिमियतताओं से जुड़ा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को 5 सप्ताह में SOP तैयार करने के दिए निर्देश, रामलीला के लिए मैदान की बुकिंग पर लगाई रोक
याचिकाकर्ता ने स्थल आवंटन को लेकर होने वाले विवादों को निपटाने के लिए दिल्ली धार्मिंक महासंघ के बदले एक स्वतंत्र निकाय बनाने की भी मांग की थी.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवल के लिए जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील पर लगे 1 लाख के जुर्माने को कोर्ट ने किया माफ
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने इसे दोबारा नहीं दोहराने की प्रतिबद्धता जताई है।
