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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई (CBI) ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपियों की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा NTA की एक एक्सपर्ट टीचर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को समन जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद से पहले गो-वध पर पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. सीजेआई ने कहा कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी अथर खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि व्हाट्सऐप चैट से साजिश साबित होती है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने से इनकार करता है, तब भी शिकायत को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मामला 'सिविल प्रकृति' का है.

Supreme Court Aravali Mining Case: अरावली में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने साफ कहा कि जब तक विशेषज्ञ समिति अरावली की नई परिभाषा तय नहीं कर देती, तब तक क्षेत्र में एक इंच भी खनन नहीं होगा. कोर्ट पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर कोई जल्दबाजी या समझौता नहीं करेगा.

NEET UG 2026 paper leak: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई कोर्ट ने रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी की रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दी है. वहीं, पुणे में छात्रों को एक्स्ट्रा क्लास में असली पेपर के सवाल रटवाने वाली आरोपी मनीषा वाघमारे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार कर्नल हिमांशु बाली की सीबीआई रिमांड को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है. इसी केस में आरोपी दो अन्य व्यक्तियों अक्षत अग्रवाल और मयंक अग्रवाल को भी कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है.

दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब जस्टिस मनोज जैन की बेंच करेगी. निचली अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल सहित 23 लोगों को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने अपील दायर की है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता रुचिरा गर्ग को चुनाव से ठीक एक दिन पहले अदालत आने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस चरण में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता.