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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 5 आरोपियों को CBI रिमांड पर भेज दिया है. जांच में 100 प्रश्न लीक साजिश का खुलासा हुआ.

Election Commissioner appointment process: पूर्व आईएएस एसएन शुक्ला और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को 'एकतरफा' बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री और पीएम की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े पुनर्विचार याचिकाओं पर 16 दिन चली मैराथन सुनवाई के बाद 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से ममता बनर्जी के वकालत से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं.

Gurugram Land Scam Case: गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्कैम मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शिकोहपुर लैंड स्कैम में 16 मई को निचली अदालत में पेशी तय की गई.

Jantar Mantar Road property: दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर संपत्ति विवाद में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कांग्रेस का दावा है कि 1959 में पूरा भुगतान करने के बावजूद उन्हें अब तक मालिकाना हक (Ownership rights) नहीं मिला है.

सुप्रीम कोर्ट ने कपूर परिवार के आपसी विवाद में आरआईपीएल (RIPL) के बोर्ड में नए निदेशकों की नियुक्ति पर दो महीने की रोक लगा दी है. दिवंगत संजय कपूर की मां और पत्नी के बीच चल रही इस कानूनी लड़ाई में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि पक्षकार ईमानदारी से मध्यस्थता नहीं करेंगे तो सीधे सुनवाई होगी.

Red Fort Blast Case: दिल्ली लाल किला धमाका मामले में एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इसमें मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी समेत 10 लोगों के नाम शामिल हैं, जो आतंकी संगठनों से जुड़े बताए गए हैं.

Delhi District Courts Strike: दिल्ली की सभी जिला अदालतें 14 मई को बंद रहीं. जिला बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट के मनमाने फैसलों और वकीलों की अनदेखी के विरोध में एक दिन की पूर्ण हड़ताल और न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले एप्स पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि “फ्रीडम ऑफ स्पीच” के नाम पर देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद होने की छूट नहीं दी जा सकती.