गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
‘मेरी छवि खराब कर रही BJP’… करनैल सिंह के खिलाफ सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट का बड़ा कदम
Rouse Avenue Court Case: सत्येंद्र जैन द्वारा बीजेपी नेता करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर 29 मई को अपना निर्णय सुनाएगा। जैन ने बीजेपी नेता पर 37 किलो सोना और बेहिसाब संपत्ति होने के झूठे आरोप लगाने का दावा किया है.
Suntec City scam: ED की बड़ी कार्रवाई, मुख्य प्रवर्तक अजय सहगल गिरफ्तार; छापेमारी के दौरान बालकनी से फेंके थे 21 लाख रुपये
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सनटेक सिटी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव और सनटेक सिटी के मुख्य प्रवर्तक अजय सहगल को धन शोधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है.
अनुच्छेद 370 विवाद और आतंकी साजिश मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुहैल अहमद ठाकोर को दी बड़ी राहत, मंजूर की जमानत
Article 370 Terror Case: सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी साजिश के आरोपी सुहैल अहमद ठाकोर को जमानत दे दी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत ने ठाकोर को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसे अब शीर्ष अदालत ने पलट दिया है.
संसद सुरक्षा चूक मामला: दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 13 हजार पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, बढ़ी आरोपियों की हिरासत
Parliament Security Breach: संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने 13 हजार पन्नों की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आरोपियों पर आतंकी साजिश और यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगे हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों की हिरासत 29 मई तक बढ़ा दी.
निजी स्कूलों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत: अब फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं
Delhi High Court Order: दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल नए सत्र में अपनी फीस खुद तय कर सकते हैं और उन्हें शिक्षा निदेशालय (DoE) से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. कोर्ट के अनुसार, स्कूल अपने वित्तीय फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे 'मुनाफाखोरी' या 'डोनेशन' का खेल नहीं खेल सकते.
SC का बड़ा फैसला: लापता बच्चों की तलाश के लिए बनेगा स्पेशल पोर्टल, FIR अनिवार्य
SC Order on Missing Children: सुप्रीम कोर्ट ने लापता बच्चों की सूचना मिलते ही पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. बरामद बच्चों की पहचान के लिए 'आधार सत्यापन' अनिवार्य कर दिया गया है ताकि उन्हें जल्द परिवार से मिलाया जा सके.
यूएपीए जमानत नियम: ‘क्या देरी के आधार पर कसाब को भी छोड़ देते?’ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की बड़ी दलील
Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे मामले में सुनवाई के दौरान SC में यूएपीए (UAPA) के तहत 'जमानत नियम और जेल अपवाद' पर बहस छिड़ गई है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए केवल ट्रायल में देरी पर जमानत देने का विरोध किया है.
‘टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा पर गए, जबरन युद्ध में धकेले गए’.. रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे 26 भारतीयों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
रुस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच फंसे 26 भारतीयों को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है.
‘क्या हाफिज सईद और कसाब को भी मिल जाती जमानत?’ दिल्ली दंगा मामले में पुलिस की कोर्ट में तीखी दलील
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी को 6 महीने की अंतरिम जमानत देने के साथ यह मामला बड़ी पीठ को भेज दिया है.
क्या अब छिनेगा अमीरों का आरक्षण? क्रीमी लेयर और सामाजिक न्याय पर SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court on OBC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए जो वास्तव में पिछड़े हैं. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि माता-पिता पहले से ही IAS अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों की स्थिति वंचितों जैसी नहीं रहती. सामाजिक न्याय के लिए इस पर विचार अनिवार्य है.
