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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


ईडी ने श्रावंती ग्रुप के प्रमोटर डी. वी. राव और उनके सहयोगियों को बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. जानें कैसे RTGS और शेल कंपनियों के जरिए किया गया घोटाला.

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और 100 करोड़ के फर्जी बिल मामले में छापेमारी की है. चंडीगढ़, लुधियाना और गुरुग्राम समेत पांच ठिकानों पर हुई इस कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है.

Supreme Court Case: दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक फ्रॉड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय की है. जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया कि कोर्ट फिलहाल चार्जशीट के दाखिल होने का इंतजार करेगा और जांच में कमी पाए जाने पर ही हस्तक्षेप करेगा.

2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी विकास यादव की फरलो बढ़ाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मई को सुनवाई करेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई चल रही है.

Rekha Gupta case:दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़े मामले में आरोपी राजेशभाई खिमजी भाई सकरिया और तहसीन रजा शेख ने जेल के भीतर अपनी जान को खतरा बताया है. आरोपियों ने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उन्हें अन्य कैदियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके परिवार को भी धमकियां मिल रही हैं.

सीबीआई द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अमिताभ झुनझुनवाला को मुंबई की अदालत में पेश करने की मंजूरी दे दी है.

पंजाब में बढ़ती ड्रग्स की समस्या पर सीजेआई सूर्यकांत ने चिंता व्यक्त की है. कोर्ट ने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार की जरूरत बताई है.

कर्नाटक की श्रींगेरी विधानसभा सीट पर डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कांग्रेस नेता टीडी राजे गौड़ा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पोस्टल बैलेट्स की पुनर्गणना कराई गई थी.

Delhi High Court: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक के बढ़ते खतरों के बीच, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.