गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
उत्तराखंड के जंगलों लगी आग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CJI बोले- पहले ईमेल करें…फिर विचार करेंगे कब होगी सुनवाई
उत्तराखंड के कई जंगलों में आग लगी हुई है, जिसको बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना लगातार उत्तराखंड वन विभाग के साथ ऑपरेशन चला रही है.
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर 6 मई को होगी SC में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी
सेंथिल बालाजी को धनशोधन से जुड़े मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA की धारा 66 की आधिकारिक व्याख्या की मांग को लेकर दाखिल PIL पर सुनवाई से किया इंकार
मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इन अपराधों में शामिल सभी लोग उचित मंचों पर आरोपों का विरोध कर सकते हैं.
संदेशखाली मामले की CBI जांच के खिलाफ याचिका पर अब जुलाई में होगी सुनवाई, ममता सरकार की मांग पर कोर्ट ने दी सहमति
हाइकोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी.
जिला अदालतों के रिकार्ड रूम की स्थिति अच्छी नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिकार्ड की छंटनी की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने और नियमित आधार पर निगरानी करने की आवश्यकता है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता पर वकील ने की हमला करने की चेष्टा, कोर्ट ने बार निकाय से कार्रवाई करने को कहा
मामले में जब प्रतिवादी के वकील दलीलों के जवाब में अपनी बातें रख रहे थे तब याचिकाकर्ता के वकील अदालत की चेतावनी के बावजूद हस्तक्षेप कर प्रतिवादी के वकील को अनावश्यक रूप से भड़का रहे थे.
1984 का सिख विरोधी दंगा: पुल बंगश हत्या मामले में पीड़ितों की ओर से अदालत में रखा गया पक्ष, CBI ने भी दिया जवाब
यह मामला 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरु द्वारा के सामने तीन सिख ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की कथित हत्या से संबंधित है। सीबीआई ने मई 2023 में उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।
RTI के तहत कोई अधिकारी सिर्फ इसलिए सूचना देने से मना नहीं कर सकता कि मांगी गई जानकारी बहुत बड़ी है: हाईकोर्ट
आरटीआई से जानकारी मांगने वाले ने संबंधित अधिकारी के फैसले को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में चुनौती दी थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और संस्थान से आवेदक की ओर से मांगी गई जानकारी देने का निर्देश दिया।
लैंगिक समानता और सांस्कृतिक विविधता जैसे मुद्दों को बनाया जाना चाहिए दिल्ली न्यायिक अकादमी के पाठय़क्रम का हिस्सा: हाईकोर्ट
न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण न केवल कानूनी सिद्धांतों पर बल्कि अदालत के सामने आने वाले लोगों के विविध पृष्ठभूमि एवं उसकी वास्तविकताओं पर भी केंद्रित होनी चाहिए. इससे समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने एवं एक बेहतर फैसला देने में मदद मिलेगी.
सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित
वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट 29 अप्रैल को वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनायेगा.
