Bharat Express

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


जस्टिस बी आर गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.

Supreme Court Bar Association:  सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. जानें?

दिल्ली हाइकोर्ट ने 4 साल के LLB कोर्स के लिए "कानूनी शिक्षा आयोग" गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है...

29 अप्रैल को पारित अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश सीधे तौर पर कोर्ट के पहले के फैसले के विपरीत है।

पीठ पश्चिम बंगाल सरकार के एक वाद पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सीबीआई पर राज्य से पूर्व अनुमति लिए बिना जांच करते रहने का आरोप लगाया गया है।

कोर्ट ने किराया नियंत्रक के फैसले को निरस्त कर दिया जिसने मकान मालिक को उसके घर देने की मांग को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. संविधान पीठ ने 5 दिनों तक इस मसले पर सुनवाई की, जिस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील और केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलीलें रखी गई.

कोर्ट ने कहा कि मामला अभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल के स्तर पर है और ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सका है। केस अब भी 30 अक्टूबर 2023 वाली उसी स्टेज पर है जिस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

हाइकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह याचिका दुष्प्रचार के लिए दाखिल की गई है. कोर्ट ने कहा हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं. हमें भी राजनीतिक झगड़ों में घसीटा जा रहा है.

दिल्ली दंगे के एक मामले में अदालत ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, कार्यकर्ता खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ औपचारिक रूप से हत्या की कोशिश सहित अन्य आरोप तय किए हैं.