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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय ट्रिब्यूनल्स के कामकाज को लेकर सवाल उठे हैं. इस मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाब तलब करने की बात कही है.

दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान रिजॉइंडर दाखिल करते हुए इसे रिकॉर्ड पर लेने की मांग की. इस पर कोर्ट में तीखी बहस देखने को मिली.

द्वारका कोर्ट के पूर्व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमन प्रताप सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उनकी सेवा समाप्ति को वैध माना गया था.

पटियाला हाउस कोर्ट 20 अप्रैल को बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. उन्होंने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एक महीने की जमानत मांगी है, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इसका विरोध करते हुए कस्टडी पैरोल का सुझाव दिया है.

सोनिया गांधी के भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जवाब मांगा है. जानें क्या है 1980 का वोटर आईडी विवाद

आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्ति जब्त करने की ईडी की याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 5 मई को फैसला सुनाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी भंडारी का भगोड़ा टैग बरकरार रखा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section) वर्ग के उम्मीदवारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस श्रेणी के उम्मीदवार एससी, एसटी और ओबीसी की तरह आयु में छूट या अतिरिक्त प्रयासों का लाभ नहीं मांग सकते.

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को रिहाई से पहले ही एनआईए ने 1996 के एक पुराने हिंसक मामले में गिरफ्तार कर लिया है. हाल ही में जमानत मिलने के बावजूद अब उन्हें सोमवार को जम्मू-कश्मीर की अदालत में पेश किया जाएगा.

2005 में पुलिस हिरासत में हुई एक युवक की मौत के मामले ने एक बार फिर कानूनी मोड़ ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए बरी किए गए आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सीजेआई सूर्यकांत ने वकीलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे की नैतिक जिम्मेदारियों को AI या किसी बाहरी माध्यम पर पूरी तरह निर्भर नहीं किया जा सकता. यह टिप्पणी एओआर (Advocate-on-Record) वकीलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ---