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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक द्वारा कार्यवाही का बहिष्कार करने के बाद तीन वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया जाएगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत की शर्तों में संशोधन किया है.

Raj Avenue Court Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी कुछ संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने शेष संपत्तियों के भाग्य का फैसला करने के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की है.

Acid Attack Victim: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल बाहरी चोटों के आधार पर ही पीड़ित का निर्धारण करना गलत है; आंतरिक रूप से एसिड से प्रभावित व्यक्ति भी उसी सुरक्षा और सहायता का हकदार है.

Supreme Court Case: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली पर कड़ी फटकार लगाते हुए एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है. नोएडा के बहुचर्चित 3700 करोड़ रुपये के पोंजी स्कैम मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने रजिस्ट्री के रवैये को "बेहद खराब" करार दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद संभावित हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल (Central Force) की तैनाती जारी रखने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद राशिद इंजीनियर ने अपने बीमार पिता के एम्स दिल्ली में भर्ती होने के कारण जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली शराब नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के छुट्टी पर होने के कारण सीबीआई की अपील पर सुनवाई टल गई है. इस बीच, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को पत्र लिखकर भविष्य की सुनवाई में पेश न होने का एलान किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को सुरक्षा कवर बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट जाने की अनुमति दे दी है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान का खतरा बताते हुए सांसद ने अपनी सुरक्षा 'Y' से बढ़ाकर 'Z' श्रेणी करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की अदालतों द्वारा दलित और आदिवासी आरोपियों को जमानत के बदले पुलिस स्टेशन की सफाई करने के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है. जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इन शर्तों को अमानवीय और अपमानजनक बताते हुए भविष्य में ऐसा न करने का निर्देश दिया है.