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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीखें तय की हैं. याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के अनुसार तीन सदस्यीय चयन समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया गया है.

उत्तर प्रदेश के पीलीभीति जिले के सरबजीत सिंह ने दिल्ली विधानसभा के वीवीआईपी गेट पर लगे बैरिकेट को तोड़कर अंदर घुस गया. वह पोर्च में खड़ी विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की कार के पास गया, सीट पर बुके रखा और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया.

राजस्थान में चर्चित आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी घोटाला की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दिए जाने का कड़ा विरोध किया है.

सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए इन याचिकाओं का समर्थन किया है.

ध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को कॉपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में मिली सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एमपी सरकार से जवाब मांगा है. ट्रायल कोर्ट ने भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी पर भी संकट मंडरा रहा है.

देश के हर पुलिस थाने और पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस की नाकामी पर कड़ा रुख अपनाया है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि स्टेट मशीनरी असफल होती है तो कोर्ट कार्रवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा डैशबोर्ड में डेटा अभी तक पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ है.

एनआईए ने म्यामांर में आतंकी ट्रेनिंग देने के आरोप में सात विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक अमेरिकी और छह यूक्रेनी शामिल हैं. एनआईए रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद, पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.