Bharat Express DD Free Dish

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Supreme Court: हटाए जाने की कार्रवाई से बचने के लिए बीच में इस्तीफा देने वाले जजों और संवैधानिक अधिकारियों के रिटायर्ड फायदों पर रोक लगाने की मांग उठी है. सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ₹1,889 करोड़ के जिंदल आईटीएफ-एनटीपीसी विवाद में विभाजित फैसला दिया. मामला फरक्का थर्मल पावर प्लांट तक आयातित कोयले की ढुलाई से जुड़ी परियोजना में देरी, काम में बदलाव और तय मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित है.

सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई की कक्षा 9वीं और 10वीं में लागू की गई थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को अनिवार्य रूप से लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने मिहिरा सूद सहित अन्य छात्रों की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के आचरण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है.

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एसटीपी टेंडर घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है.

Supreme Court Crackers Hearing: दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने पर लगी रोक में ढील देने की मांग वाली याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जल्दबाजी नहीं कर सकते. यह याचिका पटाखा निर्माताओं की ओर से दायर की गई है.

Prashant Bhushan BCI Case: SC ने वकीलों पर कथित हमले की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की छूट दे दिया है.

School Privacy Rules: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटोग्राफी- वीडियोग्राफी पर रोक लगाने को लेकर जारी सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है.

ED Raid: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण भारत के चार राज्यों- तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 30 ठिकानों पर हुई इस छापेमारी में करोड़ों का कैश, सोना, गांजा और मेथामफेटामाइन बरामद किया गया है.

Delhi Laxmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना में ₹2,500 मासिक सहायता के लिए MLA या MP की सिफारिश अनिवार्य करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. जानें पूरा मामला.