गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बदलाव, कोर्ट नंबर 1 से 5 के बीच लगे ग्लास ग्लेजिंग हटाए गए
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारंपरिक स्वरूप में लौटते हुए कोर्ट नंबर 1 से 5 के बीच लगे ग्लास ग्लेजिंग को हटाने का फैसला लिया है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की आपत्तियों के बाद Chief Justice बी. आर. गवई के नेतृत्व में उठाया गया.
CLAT PG काउंसिलिंग में 50 हजार से अधिक फीस वसूली पर हाईकोर्ट में याचिका, जल्द सुनवाई की मांग
CLAT PG काउंसिलिंग में NLU कंसोर्टियम द्वारा ₹50,000 से अधिक फीस वसूलने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने इसे मनमानी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अनुचित बताया.
सुप्रीम कोर्ट में OBC को 27% आरक्षण की मांग पर सुनवाई को तैयार, अगली सुनवाई अगले हफ्ते
मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. याचिका वरुण ठाकुर के माध्यम से दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार पर कानून लागू न करने का आरोप है.
ED समन पर बवाल: SCAORA ने सुप्रीम कोर्ट से की हस्तक्षेप की मांग, वकीलों की स्वतंत्रता पर खतरे की चेतावनी
ED द्वारा सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने CJI गवई को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.
इटली में आयोजित एक कार्यक्रम में CJI गवई का बड़ा बयान, कहा-‘सरकारें नहीं ले सकतीं न्यायपालिका की जगह’
CJI B R Gavai: इटली के मिलान में आयोजित कार्यक्रम में सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकारें कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकतीं.
मदुरै के अपार्टमेंट परिसर में बने मंदिर के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक: सुप्रीम कोर्ट
Temple Demolition Case: मदुरै के विस्तारा रेजीडेंसी अपार्टमेंट परिसर में बने मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है..
सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, दोषमुक्त हुए बिना सेवा में नहीं रह सकते भ्रष्ट अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार में दोषी सरकारी अधिकारी को ऊपरी अदालत से दोषमुक्त नहीं किया जाता, तब तक वह सेवा में नहीं रह सकता. कोर्ट ने एक रेलवे इंस्पेक्टर की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर दायर जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर ₹50,000 जुर्माना
दिल्ली हाई कोर्ट ने महरौली में अवैध निर्माण का आरोप लगाकर दायर याचिका को याचिकाकर्ता के प्रत्यक्ष हित न होने के कारण खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹50,000 का जुर्माना लगाते हुए उसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के भगोड़े आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, कहा- असाधारण परिस्थिति नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े व्यक्ति जगदीश दास की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, जिससे उसे राहत दी जा सके.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को किया बरी, पीड़िता की गवाही पर उठे सवाल
दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया. कोर्ट ने पीड़िता की गवाही को असंगत और अविश्वसनीय बताया तथा प्राथमिकी में देरी को लेकर सवाल उठाए.
