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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध के बाद फरार होना दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह अन्य साक्ष्यों के साथ मिलकर आरोपी के आचरण का हिस्सा माना जा सकता है.

Bhima Koregaon Case: भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी प्रो. हनी बाबू को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली. कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया, अब सुनवाई जुलाई में होगी.

Anticipatory Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन में पत्नी की रहस्यमय मौत के मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाले आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया, अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों की तस्करी मामले में लापरवाही को लेकर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, कोर्ट ने पूछा— क्या देखभाल की कमी से लड़कियां फिर तस्करी का शिकार हुईं?

FIFA Club World Cup 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म DAZN को राहत देते हुए फीफा क्लब विश्वकप 2025 की अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ एकपक्षीय डायनेमिक निषेधाज्ञा जारी की है. कोर्ट ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट में 13 विधि शोधकर्ताओं ने वेतन 65,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए करने और बकाया राशि ब्याज सहित देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की. न्यायाधीशों की पीठ ने निजी कारणों से सुनवाई से खुद को अलग किया, अब मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे नई बेंच.

एनडीए परीक्षा पास करने के बावजूद हीमोग्लोबिनोपैथी (एचबीई लक्षण) के कारण अयोग्य घोषित अभ्यर्थी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स को विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक रमिंदर सिंह की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार सहित अस्पताल को नोटिस जारी किया. याचिका में आयुष्मान भारत कार्ड होने के बावजूद अस्पताल में इलाज के लिए पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्कॉटलैंड में यौन उत्पीड़न, बलात्कार और अश्लील भाषा के आरोपों में भगोड़े नाइजिल पॉल को ब्रिटेन प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी. आरोपी तिहाड़ जेल में रहेगा जब तक प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती.

सुप्रीम कोर्ट ने DSSSB द्वारा आयोजित TGT परीक्षा के परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई है. यह फैसला दिल्ली सरकार के स्कूलों में 945 विशेष शिक्षकों की भर्ती से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है.