गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट से मानव तस्करी के आरोपी बांग्लादेशी सुमन शेख को जमानत, कोर्ट ने कहा- ट्रायल में लगेगा समय
मानव तस्करी मामले में जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिक सुमन शेख को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में समय लगेगा, ऐसे में अनिश्चित काल तक जेल में रखना उचित नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति को लेकर सुनाया अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों की नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब सीनियर डिवीजन में 25% प्रमोशन विभागीय परीक्षा से होगा और जूनियर डिवीजन परीक्षा के लिए 3 साल की वकालत अनिवार्य होगी.
रिलायंस और बीपी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, गैस भंडार विवाद गहराया
रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपी और निको ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें धोखाधड़ी कर गैस भंडार से अवैध रूप से लाभ कमाने का दोषी ठहराया गया था. सरकार ने इन कंपनियों पर $2.81 अरब की वसूली का नोटिस भेजा है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्सेसिबिलिटी के लिए दिशा-निर्देश जल्द जारी करें, दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र को आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिव्यांगजनों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑडियो विवरण, कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा जैसी एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के दिशा-निर्देश जल्द जारी करे. अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को बड़ा झटका, एजीआर बकाया माफ नहीं होगा
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन, एयरटेल की एजीआर बकाया माफी याचिका खारिज की. कोर्ट का कहना है कि ये याचिकाएं गलत धारणा पर आधारित हैं. कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी.
दिल्ली दंगे के मामले में कोर्ट ने 11 आरोपियों को किया बरी, गवाहों को बताया ‘अविश्वसनीय’
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दंगे के लूट और आगजनी मामले में 11 आरोपियों को बरी किया. कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान अविश्वसनीय हैं और आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए.
फीस विवाद: डीपीएस द्वारका से निष्कासित छात्रों के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपीएस द्वारका से निष्कासित 32 छात्रों के अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा, फीस विवाद पर मुख्य याचिका अभी लंबित है.
दिल्ली हाईकोर्ट में सेलेबी की याचिका पर 21 मई को सुनवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस तेज
टर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 21 मई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कानूनी आधार पूछे, वहीं केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया.
दिल्ली हिंसा मामला: तस्लीम अहमद की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, 22 मई को अगली सुनवाई
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी तस्लीम अहमद की 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 22 मई को होगी.
‘भारत कोई धर्मशाला नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने तमिल शरणार्थी की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो दुनियाभर से आए शरणार्थियों को रख सके. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में बसने का अधिकार केवल नागरिकों को ही है.
