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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाई कोर्ट में सेलेबी ने सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द की गई थी. सेलेबी ने इसे अचानक और बिना ठोस कारण बताया है, जिससे हजारों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है.

फीस वृद्धि को लेकर निष्कासित किए गए डीपीएस द्वारका के 32 छात्रों को दिल्ली सरकार ने दोबारा दाखिला देने का आदेश दिया. हाई कोर्ट में 23 मई को होगी अगली सुनवाई.

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन समुद्र में फेंकने के आरोपों पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और सबूतों की मांग की. कोर्ट ने तीन जजों की बेंच बनाकर 31 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है.

जस्टिस बेला त्रिवेदी को विदाई समारोह न देने पर सीजेआई गवई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कड़ी आलोचना की. कहा, "ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए था."

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 मई को सुनवाई करेगा. शाह ने एफआईआर रद्द करने की मांग की, कोर्ट ने जताई थी नाराजगी.

सुप्रीम कोर्ट ने आनासागर झील संरक्षण मामले में राजस्थान सरकार को झील के पास दो वेटलैंड विकसित करने की मंजूरी दी. कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की.

सुप्रीम कोर्ट ने हौज खास डियर पार्क से हिरणों को राजस्थान स्थानांतरित करने के खिलाफ याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को हिरणों की स्थिति की जांच करने और दो सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम नहीं कह रहे हैं कि इस मुद्दे को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट पिछले कुछ वर्षों से इसपर सुनवाई कर रहा है. आप भी  उसमें शामिल हों.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिया निर्देश राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता दे. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से तीन महीने के भीतर भुगतान करने को कहा है.

यह मामला देश में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना के लिए युद्ध छेड़ने की साजिश में कथित संलिप्तता से जुड़ा है. एनआईए के मुताबिक देश भर में पीएफआई मामलों में अब तक 105 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है.