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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


जंतर-मंतर पर बार-बार होने वाले प्रदर्शनों से आम जनजीवन प्रभावित होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्त सवाल पूछा है. कोर्ट ने कहा कि अगर इससे शहर बंधक बनता है, तो इस प्रदर्शन स्थल को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता?

मणिपुर जातीय हिंसा मामले में पूर्व सीएम एन बीरेंद्र सिंह की वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जानकारी दी है. केंद्र और फॉरेंसिक लैब (NFSU) के अनुसार, कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई थी.

Asaram Son case: रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने पहले गुजरात हाईकोर्ट जाने और तीन महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अंडे फेंके जाने के डर से पुलिस स्टेशन के बजाय वर्चुअली पेश होने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने 2023 पाटन चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे भूपेश बघेल को चुनाव ट्रिब्यूनल में अपनी दलीलें रखने की छूट दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 14 मार्च 2025 के कैश कांड में एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप और नदियाँ पुनरुद्धार बॉडी बनाने का निर्देश दिया है.

Technology in Judiciary: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य न्यायाधीशों को प्रतिस्थापित करना नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई प्रशासनिक कार्यों में मदद कर सकता है....

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने म्यांमार से भारत में अवैध सुपारी तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क के खिलाफ असम और दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है.

Tabu Personality Rights Case: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक के बढ़ते दुरुपयोग के बीच अभिनेत्री तब्बू ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से विवादित कंटेंट हटाने का अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा है.