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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Janhvi Kapoor Personality Rights Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने जाह्नवी कपूर से जुड़े 552 अश्लील और पोर्नोग्राफिक URL हटाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने 6,884 URL को अलग-अलग कैटेगरी में बांटने को कहा.

Yamuna Pollution Case: यमुना फ्लडप्लेन में 2016 के कार्यक्रम को लेकर एनजीटी द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग पर लगाया गया 5 करोड़ का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

Supreme Court: अपने भाई की हत्या के मामले में सजा काट रहे 105 वर्षीय रसिक चंद्र मंडल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने अत्यधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा माफ कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने सीजेआई सूर्यकांत की कोर्ट में पेश होकर रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है. वकील ने कहा कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद उन्हें रजिस्ट्री में परेशान करने का आरोप लगाया है और उनके मामलों से जुड़े काम में लगातार देरी हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नियुक्तियों से जुड़े एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर किसी सर्विस रूल्स में उम्मीदवार की योग्यता को लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन (पीएससी) के फैसले को अंतिम माना गया है, तो राज्य सरकार बाद में उसी उम्मीदवार की योग्यता की नए सिरे से पूरी जांच नही कर सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को राहत न देते हुए आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है.

Supreme Court: रिलायंस केजी बेसिन गैस आवंटन मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने 2015 के बाद की प्रगति पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का अनुरोध किया है.

CBSE Board Exam Evaluation: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बच्चों के मानसिक तनाव पर चिंता जताते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की है.

Money Laundering Case: गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्कैम मामले में ईडी ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में डीएलएफ की भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. जांच पूरी करने के लिए ईडी ने अदालत से तीन हफ्ते की मोहलत मांगी है.

Civil Judge Eligibility: निचली अदालतों में सिविल जजों की नियुक्ति को लेकर दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मामूली संशोधन कर दिया है. दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने न्यायिक सेवा के लिए तय 3 साल की प्रैक्टिस को घटाकर 1 साल कर दिया है.

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