गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
‘मास्टर प्लान की अनदेखी पड़ी भारी’; लखनऊ अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एलडीए उपाध्यक्ष तलब
लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.
टीएमसी सांसद के PA सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट का कवच, लैंड ग्रैब केस में गिरफ्तारी पर स्टे
Calcutta High Court Relief: सलबोनी भूमि कब्जा मामले में फंसे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.
सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी सुशील कुमार को लगा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है.
आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. एम्स की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे दोबारा अर्जी लगा सकते हैं.
लखीमपुर खीरी हिंसा केस: आशीष मिश्रा को SC से राहत नहीं; जमानत शर्त पर कहा- ‘ट्रायल कोर्ट जाएं’
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील की मांग खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक कार्यक्रमों में जाने की छूट के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाएं.
NEET पेपर लीक केस: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- मामले में हर मिनट कीमती, आरोपियों की जमानत पर 18 अगस्त को सुनवाई
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आरोपियों को सीबीआई चार्जशीट की कॉपी सौंपी. कोर्ट 7 अगस्त को संज्ञान पर विचार करेगा और आरोपियों के पॉलीग्राफ व ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर 10 अगस्त को फैसला सुनाएगा.
NEET सुधार: CBT मोड और JEE की तर्ज पर व्यवस्था का विचार; केंद्र के हलफनामे पर SC में 19 अगस्त को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट नीट-यूजी 2026 सुधारों पर 19 अगस्त को सुनवाई करेगी. केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स की सलाह पर नीट को सीबीटी मोड और 2-स्तरीय परीक्षा व्यवस्था में बदलने का प्रस्ताव रखा है.
महिला पुलिसकर्मियों की बुनियादी सुविधाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, थानों में सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सभी थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए मासिक धर्म से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए ग्राउंड सर्वे कराने का निर्देश दिया है.
जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर वित्तीय बोझ का बहाना नहीं बना सकते राज्य- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के मामले में कहा है कि राज्य सरकारें केवल वित्तीय बोझ का हवाला देकर इसका विरोध नहीं कर सकतीं.
‘संसद अपनी सुरक्षा में खुद सक्षम, हम नहीं देंगे आदेश’: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षा समीक्षा वाली PIL की खारिज
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा की व्यापक समीक्षा और नया कानून बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय की पीठ ने स्पष्ट किया कि संसद अपनी सुरक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह सक्षम है और यह फैसला विधायिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है.
