गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
दिल्ली हाई कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की अर्जी पर जल्द सुनवाई से किया इनकार, संसद सत्र में भाग लेने की शर्तें हटाने की मांग
दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर की जल्द सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी. राशिद ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए लगाए गए वित्तीय शर्तों को हटाने की मांग की थी.
ऑनलाइन सुनवाई के दौरान वादी ने जज के सामने पी सिगरेट, फिर कोर्ट ने दिया ये आदेश
तीस हजारी कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान वादी सुशील कुमार न्यायाधीश के सामने ही सिगरेट पीने लगा, जिससे नाराज कोर्ट ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया.
AI के बढ़ते उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, वकीलों से कानूनी योग्यता पर भरोसा रखने की अपील
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने युवा वकीलों को याचिका मसौदा तैयार करने में AI और कॉपी-पेस्ट प्रवृत्ति से सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि तकनीक मददगार हो सकती है, लेकिन यह कानूनी योग्यता, बौद्धिक परिश्रम और मानवीय अंतर्ज्ञान की जगह नहीं ले सकती.
संविधान के 75 साल पूरे होने पर बोले जस्टिस अभय ओका – ‘असंवैधानिक विरोध पूरी तरह प्रतिबंधित’
जस्टिस अभय ओका ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में वकीलों की हड़ताल और असंवैधानिक विरोध पर चिंता जताई. उन्होंने लंबित मुकदमों, जजों की कमी और वैवाहिक विवादों पर भी टिप्पणी की.
हनी सिंह के एलबम ‘मैनियाक’ पर जनहित याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी उचित कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह
दिल्ली हाईकोर्ट ने गायक हनी सिंह के एलबम 'मैनियाक' के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी की जमानत याचिका पर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी मनोरंजन डी. की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई तय की है.
टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर को दिल्ली हाई कोर्ट राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर को 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी, लेकिन मोबाइल और मीडिया से बातचीत पर रोक लगाई.
भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत निवारण तंत्र बनाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी के लिए दो महीने के भीतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया, जिससे समाज को नुकसान से बचाया जा सके.
कर्नाटक के मंत्री के हनीट्रैप मामले में जांच याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा- आप झारखंड में रहते हैं तो कर्नाटक की चिंता क्यों…
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हनीट्रैप मामले की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता झारखंड का निवासी है और उसे कर्नाटक की चिंता क्यों है. कर्नाटक सरकार के मंत्री के एन राजन्ना ने 48 नेताओं के फंसे होने का दावा किया था, जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया.
Disproportionate Assets Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया
Disproportionate Assets Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में नया जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया.
