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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Supreme Court: तमिलनाडु के बहुचर्चित टासमैक शराब घोटाला मामले में मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद द्रमुक नेता और पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की जल्द सुनवाई की मांग पर 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है.

Abhishek Banerjee case update: टीएमसी सांसद Abhishek Banerjee ने विदेश में आंखों के इलाज की अनुमति नहीं मिलने पर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में उन्होंने जांच में सहयोग का हवाला दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 3 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.

Supreme Court: चंडीगढ़ में 2020 के बिजली दर विरोध प्रदर्शन मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर (FIR) रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

गाजियाबाद में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत की पीठ में एसआईटी ने रिपोर्ट दाखिल की. कोर्ट ने पुलिस और निजी अस्पतालों की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए.

सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर एसओपी बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पैलेट गन पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकती.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने JNU छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष के खिलाफ 2021 के बंगा भवन प्रदर्शन मामले में जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) को रद्द कर दिया है.

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धार भोजशाला परिसर के पास जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक जमीन मुहैया न कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर नाराजगी जताई है. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से नमाज के लिए जल्द उचित अंतरिम व्यवस्था करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत कंपनियों को बिना पर्यावरण पूर्व मंजूरी (Environmental Clearance) के परियोजना शुरू करने और बाद में मंजूरी लेने की अनुमति दी गई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध प्रवासियों को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल सामान्य और बिना सबूत वाले आरोपों के आधार पर प्रशासन को अवैध प्रवासियों की पहचान कर निर्वासन की कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.