गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
चेक बाउंस मामले में 18 साल बाद आया फैसला, महिला को बेगुनाही साबित करने के लिए अदालतों के काटने पड़े चक्कर
चेक बाउंस में बहुत कम केस ऐसे होते है जिनमे अभियुक्त बरी किये जाते है. लेकिन एक मामले में 18 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद फैसला आया है.
नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ एक हुए दिल्ली की निचली अदालतों के वकील, न्यायिक कामकाज ठप करने का फैसला
New Criminal Laws: दिल्ली के निचली अदालतों के वकील नए आपराधिक कानूनों को क्रूर बता रहे हैं. निचली अदालतों के वकील 15 जुलाई को न्यायिक कामकाज ठप करने का फैसला किया है.
दिल्ली शराब नीति मामला: तिहाड़ जेल में बंद के. कविता की जमानत याचिका पर 22 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में एक जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इससे पहले उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.
मृतक फैजान की मां की याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस की पिटाई से मौत का मामला
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से संबंधित है.
Kanjhawala Hit&Run Case: आरोपी कृष्ण की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की रात के दरम्यान सुल्तानपुरी इलाके में एक लड़की को कथित तौर पर कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटती रही.
सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने से बंद शंभू बॉर्डर को लेकर की अहम टिप्पणी, हरियाणा सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम है यातायात को नियंत्रित करना न कि बॉर्डर को बंद करना. सरकार का काम है लोगों को स्वास्थ्य और भोजन की सुविधा मुहैया कराना.
“किसके निर्देश पर काटे गए पेड़? हलफनामा दाखिल कर बताएं”, सुप्रीम कोर्ट ने DDA और दिल्ली सरकार को लगाई जमकर फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें बताएं कि उपराज्यपाल द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद, क्या डीडीए के अधिकारियों ने उपराज्यपाल को सूचित किया कि अदालत की अनुमति नहीं है?
स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: आरोपी विभव को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार, दिया ये तर्क
विभव कुमार के खिलाफ आरोप है कि उसने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था.
राज्यपाल द्वारा 8 विधेयकों को लंबित रखने के मामले पर कोर्ट का एक्शन, कहा- याचिका की कॉपी भेजे पश्चिम बंगाल सरकार
C. V. Ananda Bose: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 8 विधेयकों को लंबित रखा है, जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
शराब नीति मामले में Arvind Kejriwal को मिली अंतरिम जमानत, जानें क्या जेल से आएंगे बाहर?
शराब नीति मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच सुनवाई करेगी. अदालत ने पद पर बने रहने का फैसला केजरीवाल पर छोड़ दिया है.
