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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग CJ एस. पी. शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने मुकदमों की लिस्टिंग में हेरफेर के आरोप लगाए हैं. सीजेआई सूर्यकांत को अब तक 5 पत्र लिखे जा चुके हैं.

नई दिल्ली में आयोजित BRICS न्यायिक सम्मेलन के दूसरे दिन 10 देशों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने न्यायपालिका, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कानून के शासन से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार रखे.

दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व दिल्ली पुलिस सीईओ उदित प्रकाश राय, नगेंद्र यादव, राज कुमार और पंकज वर्मा की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि डेवलपर की गलती से हुई परियोजना में देरी का जुर्माना घर खरीदारों या नई कंपनी से नहीं वसूला जा सकता.

जंतर-मंतर पर हमला करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा. आरोपी पर पॉक्सो और SC-ST एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज हुई है.

Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 6 अतिरिक्त जजों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने उनके फैसलों की गुणवत्ता और न्यायिक प्रदर्शन में सुधार के लिए यह समय दिया है.

Lower Court Judges Retirement: सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए देश के सात राज्यों में निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है. हालांकि, यह लाभ 60 साल पर कार्यक्षमता के आकलन के बाद ही मिलेगा.

म्यांमार में नागरिक विमान पर हुए ड्रोन हमले में गिरफ्तार विदेशी नागरिकों का हाथ होने का NIA ने कोर्ट में खुलासा किया है. तिहाड़ में बंद 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक से पूछताछ के बाद यह रिपोर्ट सौंपी गई.

Supreme Court: हटाए जाने की कार्रवाई से बचने के लिए बीच में इस्तीफा देने वाले जजों और संवैधानिक अधिकारियों के रिटायर्ड फायदों पर रोक लगाने की मांग उठी है. सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ₹1,889 करोड़ के जिंदल आईटीएफ-एनटीपीसी विवाद में विभाजित फैसला दिया. मामला फरक्का थर्मल पावर प्लांट तक आयातित कोयले की ढुलाई से जुड़ी परियोजना में देरी, काम में बदलाव और तय मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित है.