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मिताली चंदोला, एडिटर, स्पेशल प्रोजेक्ट्स




भारत एक्सप्रेस


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CII बिजनेस समिट 2025 में भारत के 'विश्वास आधारित विकास मॉडल' की प्रशंसा की, कहा— वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत ने एकजुटता और आपसी भरोसे से अभूतपूर्व प्रगति की है.

भारत सरकार के DoPT ने सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी आरक्षण प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है. 2015-2023 के बीच चयनित 15 अधिकारियों पर गंभीर आरोप, गहन जांच जारी.

अमेरिका के उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडौ और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की वॉशिंगटन डीसी में हुई बैठक ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को गहराने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी "इमोलिएंट कॉइन" घोटाले में 2.34 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं. देहरादून स्थित संपत्तियों और बैंक खातों को PMLA के तहत जब्त किया गया.

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने “ऑपरेशन शील्ड” नामक एक बड़े पैमाने की सिविल डिफेंस ड्रिल के दूसरे चरण की घोषणा की है, जो 29 मई 2025 को देश की पश्चिमी सीमा से लगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों में आयोजित की जाएगी.

मोदी सरकार का यह प्रयास केवल विकास की रफ्तार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को ‘विकसित भारत’ के सपने में भागीदार बनाना है. नई स्वीकृत परियोजनाएं इस लक्ष्य की ओर एक और ठोस कदम हैं.

बैठक में प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से जुड़ी जन शिकायतों की समीक्षा भी की. उन्होंने शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता और समयबद्धता सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि घर खरीदारों को न्याय मिल सके.

यह हमला 28 अगस्त 2024 को उस समय हुआ था जब प्रियांगु पांडेय अपने दल के साथ पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के निवास की ओर जा रहे थे. हमले के तुरंत बाद राज्य पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि एनआईए ने अब तक 5 और गिरफ्तारियां की हैं.

सीबीआई ने यह मामला 7 मई 2015 को दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि सुरेश सिंगेवार ने शिकायतकर्ता से ₹15,000 की अवैध रिश्वत मांगी थी. यह रिश्वत शिकायतकर्ता की एक गलती के लिए विभागीय कार्रवाई न करने के एवज में मांगी गई थी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) को जारी रखने और उसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी.