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प्रशांत त्यागी, वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली




भारत एक्सप्रेस


Karnataka Politics: कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता हस्तांतरण को लेकर तनातनी तेज हो गई है. सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल के समझौते की चर्चाएं फिर सुर्खियों में हैं. क्या कांग्रेस फिर छत्तीसगढ़ जैसी गलती दोहराएगी?

बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत करने और अकेले चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर मंथन किया. बैठक में वर्षा गायकवाड़ को सभी 228 सीटों पर तैयारी के निर्देश मिले.

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्षी एकता बिखरती नजर आई, लेकिन अब कांग्रेस एक नई शुरुआत की कोशिश में है, ताकि साझा मुद्दों पर गठबंधन को फिर से मजबूत किया जा सके.

दिल्ली से जुड़े हाईवे पर ट्रैफिक, अतिक्रमण और टोल वसूली को लेकर संसद की कमेटी ने चिंता जताई, तकनीकी समाधानों और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की.

ओबीसी वर्ग के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस ने बनाई एडवाइजरी कमेटी. सिद्धारमैया, गहलोत, बघेल जैसे वरिष्ठ नेताओं को मिलेगी अहम भूमिका.

राहुल गांधी का यह नया आवास उनके राजनीतिक जीवन की एक नई शुरुआत के रूप में भी देखा जा सकता है. इससे पहले वे लम्बे समय तक (2004 से 2023 तक) 12, तुगलक लेन स्थित बंगले में निवास करते रहे. लेकिन 2023 में मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें वह बंगला खाली करना पड़ा था.

कांग्रेस हाईकमान अब हरियाणा में संगठन को पूरी तरह नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में है। चंडीगढ़ में आयोजित अहम बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ हार की समीक्षा की.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की है, इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी बताया है.

राहुल गांधी कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं. 'शादी के घोड़े' से 'रेस के घोड़े' तक की उनकी नई रणनीति का उद्देश्य निष्क्रिय नेताओं को हटाकर जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाना है.

दिल्ली में हुई INDIA गठबंधन की अहम बैठक में विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर 'ऑपरेशन सिंदूर', पहलगाम और अमेरिका द्वारा घोषित सीजफायर जैसे मुद्दों पर विशेष संसद सत्र बुलाने की माँग की। 16 प्रमुख दलों के नेताओं ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए.