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‘2024 में कोयला बनाम नवीकरणीय ऊर्जा निवेश’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फाइनेंस लेंडिंग में वृद्धि हुई है, लेकिन लगातार तीसरे वर्ष नए कोयला बिजली प्रोजेक्ट को कोई फाइनेंस लेंडिंग नहीं दी गई.

फेडेक्स भारत में एक क्षेत्रीय एयर हब स्थापित करने की योजना बना रही है, जो भारतीय शहरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा. यह हब भारत के निर्यात और आयात वॉल्यूम के बढ़ने के साथ आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा.

Pure Storage का भारत में तेजी से विस्तार इस बात का संकेत है कि भारतीय बाजार नई तकनीकों और इनोवेशन के लिए खुला है. आने वाले वर्षों में, कंपनी की भारत में उपस्थिति और अधिक मजबूत होने की संभावना है.

नवंबर 2024 में म्यूचुअल फंड उद्योग में कुल प्रवाह 135.38 प्रतिशत बढ़कर 60,295.30 करोड़ रुपये हो गया, जबकि नवंबर 2023 में यह 25,615.65 करोड़ रुपये था.

प्रधानमंत्री गति शक्ति (From PM Gati Shakti) पहल के तहत, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने पांच प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनमें दो रेलवे और तीन हाईवे परियोजनाएं शामिल हैं, जो भारत की कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और व्यापार को सुधारने में मदद करेंगी. इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक विकास और औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.

पिछले साल की तुलना में 2024 में निवेशकों ने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पर अधिक ध्यान दिया. शुरुआती चरण के विकास कार्यों पर ज्यादा निवेश हुआ.

भारत का बायोटेक क्षेत्र अब वैश्विक मानकों पर खड़ा है, जो भारतीय उद्योग के लिए एक अहम उपलब्धि है. देश का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP-26 में घोषित किया था.

इस साल रियल एस्टेट, यूटिलिटीज, ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स और PSU बैंकों जैसे क्षेत्रों ने दबदबा बनाया, जो अब तक के कुल QIP इश्यूज का 57 प्रतिशत हिस्सा बने हैं.

India's Product-Linked Incentive (PLI) schemes: भारत सरकार की प्रोडक्ट-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करना है. यह योजना नवंबर 2020 में शुरू की गई थी.

सरकार ने कहा कि MSP में वृद्धि से नारियल उत्पादकों को बेहतर लाभ मिलेगा. यह किसानों को सूखे नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा.