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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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बिजनेस

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, AIP प्लग के निर्माण और इसके एकीकरण के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ लगभग 1,990 करोड़ और EHWT के एकीकरण के लिए नेवल ग्रुप, फ्रांस के साथ लगभग 877 करोड़ रुपये का अनुबंध साइन किया गया.

इस्पात मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "अक्टूबर 2024 तक, कंपनियों ने पहले ही 17,581 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 8,660 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं."

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते ने निर्यात और आयात में सुधार किया है. यह साझेदारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है.

भारतीय कंपनियां 2025 में नई भर्तियों पर जोर देते हुए कम से कम 10% की वृद्धि करेंगी. ध्यान मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी और विविध कार्यबल पर होगा.

RBI ने सोमवार को कहा कि बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ है. साथ ही उनकी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA) या खराब ऋण अनुपात सितंबर 2024 में 12 साल के निचले स्तर 2.6 प्रतिशत पर आ गया है.

भारत का ऊर्जा क्षेत्र 2024 में न केवल रिकॉर्ड-ब्रेकिंग बिजली की मांग 250 गीगावाट तक पहुंचा, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति की. डेलॉइट इंडिया के पार्टनर अनुजेश द्विवेदी ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-फॉसिल फ्यूल लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की.

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा. टीमलीज डिग्री एप्रेंटिसशिप की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सेक्टर में 2027 तक लगभग 1.2 करोड़ नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना है.

कोयला मंत्रालय ने मिशन कोकिंग कोल के तहत 2030 तक घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन को 140 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है. वित्त वर्ष 2023-24 में 66.821 एमटी कोयला उत्पादन हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 77 एमटी का लक्ष्य रखा गया है.

जनवरी से नवंबर 2024 के बीच भारत में वेंचर कैपिटल (VC) या उद्यम पूंजी निवेश में जबरदस्त उछाल आया है. इस दौरान 888 सौदों के जरिए कुल $16.77 अरब का निवेश हुआ.

गैर-खाद्य वस्तुओं पर बढ़ते खर्च और शहरी-ग्रामीण खर्च के अंतर को घटाना इस बात का संकेत है कि भारत के लोग अब अपनी आवश्यकताओं के साथ-साथ अन्य जरूरतों और आराम की चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास की संभावना और बढ़ेगी.


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