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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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बिजनेस

GTRI की एक रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत का कुल निर्यात, जिसमें माल और सेवाएं शामिल हैं, 2024 में 814 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जो 2023 में 768.5 अरब डॉलर की तुलना में 5.58 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है."

भारतीय आईटी गिग इकोनॉमी का विस्तार होने के साथ अगले 5-6 वर्षों में 24 मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. यह वृद्धि न केवल तकनीकी क्षेत्रों में, बल्कि बैंक्स, वित्तीय सेवा और टेलिकॉम जैसे गैर-तकनीकी क्षेत्रों में भी होगी.

वर्ष 2024 के लिए संपत्ति बिक्री पंजीकरण की कुल संख्या 1,41,302 तक पहुंच जाएगी, जबकि वर्ष के लिए संपत्ति पंजीकरण से उत्पन्न राजस्व 12,161 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. ये दोनों 13 साल के नए उच्च स्तर को दर्शाते हैं.

14 क्षेत्रों में PLI योजनाओं से 1.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ और 8.5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई. इन पहलों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा विनिर्माण जैसे उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दिया है.

Economy Of India: वर्ष 2024 में भारत ने अपनी दीर्घकालिक योजनाओं और नवाचारों के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व स्थापित किया है, जो स्थायी और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

भारत ने 2024 में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि की, आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना.

आंकड़ों से पता चला कि नवंबर में लगातार तीसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई. 8 कोर उद्योगों का सूचकांक देश के बुनियादी ढांचे के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इसका 40 प्रतिशत भार है.

भारत का कॉफी निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.1 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जिसमें 29% की वृद्धि दर्ज की गई. रोबस्टा कॉफी की बढ़ती कीमतों और वैश्विक उत्पादन संकट ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई.

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि नए साल की पहली छमाही में इसरो ने लॉन्च के लिए आधा दर्जन बड़े मिशन तैयार किए गए, जिनमें गगनयान मानव मिशन के प्रस्तावना में एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजना आदि शामिल है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट में वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थितियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रदर्शन और बीमा क्षेत्र की सॉल्वेंसी को शामिल किया गया है.


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